ओलीलाई बयानमा बोलाउनेबारे जाँचबुझ आयोग परामर्शमा, अटेर गरे आयोगसँग तीन वटा विकल्प

काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानमा बोलाउन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई बयान नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ओलीलाई कसरी बोलाउने भन्नेबारे उच्च तहमा छलफल भइरहेको आयोगका एक जना पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग त्यसबारे छलफल गरेका छन् ।

ओलीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेमा र बयान दिन नआए के गर्ने भन्ने विकल्पमा पनि अध्यक्ष कार्कीले छलफल गरिरहेका छन् । आयोगका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्री मार्फत सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि त्यसबारे परामर्श लिने काम भइरहेको छ ।’

भक्तपुर प्रहरीमार्फत ओलीकहाँ पत्र पठाउने विकल्पमा छलफल भएको छ । ओलीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेमा स्थानीय निकायको समन्वयमा म्याद टाँसेर ‘तामेल’ गरिने आयोगमा कार्यरत एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘गुण्डुस्थित वडा कार्यालयमा तामेल गर्दा पनि बयान दिन अनुपस्थित भएमा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने विकल्प हामीसँग रहन्छ ।’

सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ओली बयान दिन नआए सरकारलाई पत्र लेखेर उपस्थित गराइदिन आग्रह गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।

बयानमा अटेर गरे आयोगसँग विकल्प के ?

केपी ओली सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा बयान दिन नगए के हुन्छ भन्नेबारे आम चासो छ । त्यसमा आयोगसँग कम्तीमा ३ वटा विकल्प छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू गुण्डुस्थित ओलीको घरमै गएर बयान लिन सक्छन् । अर्को विकल्पको रूपमा आयोगले उनलाई प्रहरीमार्फत उपस्थित गराउन सक्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ (संशोधित २०७५) अनुसार आयोगलाई अदालतले पाए सरहको अधिकार हुन्छ । सो अधिकारको प्रयोग गरेर आयोगले उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनसक्छ ।

तर, सुरक्षा चुनौतीको कारण ओलीलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउने अवस्था नभएको सुरक्षा निकायका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्, अहिले ओलीलाई पक्राउ गर्न थालेमा निर्वाचनको वातावरण नै बिथोलिन्छ ।’

दुई वटा विकल्प सफल नभए अयोगसँग अन्तिम विकल्प हुनेछ, जरिवाना गरेर छाड्ने । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ मा आयोगको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार ओलीले अवहेलना गरेको ठहर भएमा आयोगले निर्णय गरेर उनलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्छ ।

मंगलबार मात्रै आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा आउन भन्दै पत्र पठाएको थियो । पुस ११ मा लेखकसँग बयान लिइने आयोगको भनाइ छ । आयोगले यी दुई बाहेक जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भने बयान पूरा गरिसकेको छ ।