टेरामक्स प्रकरणमा अब विज्ञ समूहको प्रतिवेदनपछि मात्र सुनुवाइ

टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदका क्रममा भएको सवा तीन अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेको छ । कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा अब विज्ञ समूहको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । एक महिनाअघि दुईबुँदे आदेश गरेको विशेषले एक महिनापछि तीनबँुदे आदेश दिएको हो ।

‘आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षणका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयविज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषयविज्ञ सदस्य रहेको विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ,’ विशेषको आदेशमा छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता भ्यानराइज सोलुसन्सका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामग्रीहरू खरिद सम्झौताबमोजिमको भए–नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलीद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदनसहित पेस गर्नू ।’

टेरामक्स आपूर्ति भ्यानराइज सोलुसन्स (अफसोर)ले गरेको थियो भने ज्ञवाली टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियारले नियुक्त गरेका टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ हुन् । प्रतिवादी पक्षले यस प्रकरणमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भइसकेको र जडान कार्यलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेकाले अदालत यसमा स्पष्ट हुन खोजेको हो । विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

इजलासले टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेसीका दिन फिर्ता लैजाने गरी दूरसञ्चारबाट झिकाएर इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ । त्यस्तै, १२ पुस ०८० मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न भनी दिएको निर्देशनसहितको प्रतिवेदनको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । यस मुद्दामा एक महिनाअघि दुईबुँदे आदेश जारी गरेकोमा मंगलबार पनि विभिन्न कागजात झिकाउने र प्रमाण बुझ्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

२० वैशाख ०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि यो मुद्दाको प्रतिवादीसमेत रहेको भ्यानराइज सोलुसन्स उत्प्रेषणको रिटसहित अदालत पुगेको थियो । टेरामक्स सञ्चालनमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविपरीतका कार्य भएको दाबी अख्तियारको छ । यसमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेषका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले चार वर्षअघि भएको फैसलाको प्रतिलिपि सर्वोच्चबाट झिकाउन भनेको थियो ।

यसैगरी यस मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एक रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत झिकाउने आदेश पनि भएको थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोग र गोपनीयताका विषयमा उक्त आदेश भएको थियो । साथै, सो दिन विशेषको आदेशमा ‘टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बुझ्नुपर्ने देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्यमार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि पेस गर्न भनिएको थियो ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एकलौटी निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेको छ । ०७४/७५ मा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी हानि–नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको आरोप उनीमाथि छ । खरिदको पूर्वतयारी नगरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत अनुमान नगरेको, मालसामान र परामर्श सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै नभई एउटै कागजात प्रयोग गरिएकोलगायतका अभियोग प्रतिवादीहरूउपर छ ।

अख्तियारले गत १ जेठमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरण सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारीलगायतमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्यका साथै लेबनानी कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सका सिइओ र नेपालका एजेन्ट पनि प्रतिवादी छन् ।