नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८२’ जारी: ७ प्रमुख क्षेत्र, प्रविधि र जलवायु जोखिम नियन्त्रणमा कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौती, प्रविधिको तीव्र प्रयोग र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८२’ लागू गरेको छ। वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो नयाँ मार्गदर्शन सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अनिवार्य न्यूनतम मापदण्ड हुनेछ। यसले वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, एकीकृत, उत्तरदायी र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सञ्चालक समितिले संस्थाले लिन सक्ने जोखिमको सीमा निर्धारण गर्नेछ भने उच्च व्यवस्थापनले त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ। प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि व्यावसायिक एकाइ, स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्मिलित ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ मोडल अनिवार्य गरिएको छ। संस्थाले जोखिमबाट बच्ने, स्वीकार गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र हस्तान्तरण वा साझेदारी गर्ने गरी चार प्रकारका रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

मार्गदर्शनमा कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार, ब्याजदर, प्रविधि र जलवायु गरी सात प्रमुख जोखिम क्षेत्रलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ। कर्जातर्फ प्रवाह, विश्लेषण र असुली प्रक्रियालाई अलग गर्दै एनएफआरएस–९ को ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ मोडल र खराब कर्जा असुलीका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापन समितिको भूमिका बढाउँदै कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान र नियमित तनाव परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।

डिजिटल बैंकिङ र प्रविधि क्षेत्रमा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकृतको नियुक्ति, साइबर सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर, साइबर इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम स्थापना, डिजिटल ठगी नियन्त्रण र कृत्रिम बौद्धिकताको नैतिक प्रयोगलाई जोड दिइएको छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिम सम्बोधन गर्न बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड पालना गर्दै वार्षिक रूपमा जलवायु तनाव परीक्षण र संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।