कृषिमा ठुलो समस्याः ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि नीतिगत समन्वय अभाव

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।प्रतिवेदन अनुसार खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात, रासायनिक मलको अभाव, गुणस्तरहीन बीउ तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमीलगायतका गम्भीर चुनौतीहरू देखिएको छ ।

८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा कुल ४९ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख २४ हजार बजेटमध्ये समग्रमा ८४.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ८५.०३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ६५।४६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनले धान, मकै, तरकारी, फलफूल र माछापालनजस्ता बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार दाङको मकै सुपरजोनमा रामपुर हाइब्रिड–१० जातको मकैको बीउ उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत यान्त्रिकीकरणको प्रयोगले उत्पादन लागत ७० प्रतिशत सम्म घटाउन र उत्पादकत्व ५५ प्रतिशतसम्म बढाउन सफल भएको पाइएको छ । कपिलवस्तुमा धान सुपरजोनले २,१९५ रोपनी जमिनमा धान उत्पादन र १४ टन माछा उत्पादनमा प्रगति गरेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणले किसान, विशेषगरी महिला किसानको कार्यबोझ घटाई आम्दानी वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ ।

विशेषगरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्‍याएका छन् । धादिङ र गोरखाका किसान समूहहरूमा महिला सशक्तीकरण, आम्दानी वृद्धि, पोषण सुधार र नयाँ कृषि अभ्यासहरूको अवलम्बनमा स्पष्ट प्रगति देखिएको छ । सिँचाइ सुविधाको विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग र सामुदायिक समूहहरूको गठनले किसानहरूलाई संगठित हुन र सामूहिक रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । उदाहरणका लागि, कालीगण्डकी करिडोरमा पशुपालन विकासले किसानहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

नयाँ तथा उन्नत प्रविधिहरू ड्रिप सिँचाइ, प्लास्टिक टनेल, सेन्सरमा आधारित स्वचालित सिँचाइ प्रणाली, र आधुनिक कृषि यन्त्रहरूको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा वृद्धि र लागत घटाउनुका साथै किसानको कार्यबोझ कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि इन्टर्न कार्यक्रमले कृषि विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यसले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न, नवीनतम कृषि प्रविधिहरूबारे जानकारी दिन र समस्या समाधानका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। यसबाट सरकारी निकायमा समेत मानव संसाधनको उपलब्धता बढेको छ ।

अन्तर सरकार समन्वयको अभाव, मल वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कृषि नीतिगत समन्वयको अभाव कृषि विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा खडा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्टता र सामञ्जस्यता नहुँदा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको, विशेषगरी स्थानीय तहमा, चर्को अभाव छ । जसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रभावकारितामा कमी आएको छ ।

नीति निर्माणमा स्पष्टता, व्यावसायिक तत्परता र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । रासायनिक मलको वितरणमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता देखिएको छ । जसले गर्दा वास्तविक किसानहरूले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्। न्यूनतम समर्थन मूल्यको समयमै निर्धारण नहुँदा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको र बिचौलियाको बिगबिगी बढेको गुनासो पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि बजार व्यवस्थापनमा समस्या

कृषि बजारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र विकासका लागि नयाँ कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बुटवल कृषि उपज थोक बजारमा नयाँ ठेक्का सम्झौता अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण काम रोकिएको छ भने पोखरा बजारमा सडक विस्तारका क्रममा विवाद देखिएको छ । यसले बजारको भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको छ । खुला सीमाबाट माछा र तरकारीको अवैध आयातले स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि नहुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये गुणस्तरहीन बीउ, मल र विषादीको अभाव प्रमुख छन् । दाङमा मकैको बीउ उत्पादनमा समस्या देखिएको छ । धेरै ठाउँमा उन्नत जातको बीउको उपलब्धतामा कमी छ । उत्पादनपश्चात भण्डारण, प्रशोधन र ढुवानीको उचित व्यवस्था नहुँदा बालीहरूमा ठुलो नोक्सानी हुने गरेको पाइएको छ। यसका साथै, बालीविशेषका रोग र कीराको प्रकोपहरू जस्तैः सिट्रस ग्रिनिङ, आलुमा डडुवा ले पनि उत्पादनमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

जनशक्ति अभाव, बजेट नहुँदा समस्या

कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको स्थानीय तहमा चर्को अभाव छ । यसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ र गुणस्तरमा कमी ल्याएको छ । इन्टर्न कार्यक्रममा संलग्न विद्यार्थीहरूले मासिक भत्ता कम हुनु, समयमा भुक्तानी नहुनु र विश्वविद्यालय तथा परियोजनाबिच समन्वय अभावजस्ता समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । जसले इन्टर्नहरूको मनोबलमा असर पारेको छ । क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम र अध्ययन कार्यक्रमहरूको कमीले पनि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा बाधा पुर्‍याएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेटको समयमै निकासा र खर्च नहुनु, विशेषगरी परियोजना कार्यान्वयन इकाईहरूमा, एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार परियोजनाहरूको काममा ढिलाइ ल्याएको छ र भुक्तानी नपाउँदा किसान र आपूर्तिकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । कृषि बिमा कार्यक्रम किसानहरूबिच पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको जटिलता र ढिलाइ र बिमा कम्पनीहरूको दुर्गम क्षेत्रमा कम पहुँचले किसानहरूले बिमाको लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै किसानहरूलाई कृषि कर्जामा सहज पहुँच नहुनु र माइक्रो–फाइनान्स संस्थाहरूले उच्च ब्याजदर लिने समस्या पनि विद्यमान छ ।

पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ

सिँचाइ, भण्डारण र प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासमा ढिलाइ भएको छ । कोल्ड च्याम्बर, गोदामघर र प्रशोधन इकाईहरूको निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन, जसले उत्पादनपश्चात्को नोक्सानी बढाएको छ । दाङ र नुवाकोटमा निर्माणाधीन कोल्ड च्याम्बर र कस्टम हायरिङ सेन्टरको काम ढिलो हुनु प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बजेटको उचित व्यवस्थापन नहुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी, असिना र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूले कृषि उत्पादनमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । यसले किसानहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ । रोग र कीराको प्रकोप, विशेषगरी नयाँ बालीहरूमा, पनि एक गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रविधि र स्रोतको अभाव छ । सीमापारिबाट हुने आयातले स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धाहरूलाई प्रभावित पारेको छ, जसले किसानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

सुधार गर्न सिफारिस

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कृषि नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्टता र समन्वय बढाउनुपर्ने दोहोरोपना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । कृषि बिमा, अनुदान भुक्तानी र बजार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत प्रावधानहरूलाई सरल र किसानमैत्री बनाउनुपर्ने, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनका लागि समयमै निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै ड्रिप सिँचाइ, नहर र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गरी पानीको बचत र कुशल प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, कोल्ड च्याम्बर, गोदामघर र प्रशोधन इकाईहरूको निर्माण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानहरूलाई उन्नत र रोग प्रतिरोधी बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, अवैध बीउको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदवमा सुझाव छ ।

वार्षिक जैविक मल उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्ड लागू गरी नियमन गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनले नेपालको कृषि क्षेत्र दोहोरो अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारेको छ । एकातर्फ उत्साहजनक बजेट खर्च बढेको देखिन्छ र केही परियोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन देखिन्छ । अर्कोतर्फ अवैध आयात, नीतिगत अलमल, जनशक्ति अभाव, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी र जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि क्षेत्रको पूर्ण क्षमतामा विकास हुन बाधा पुर्‍याएको देखाएको छ ।