महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा सघाउन पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा-जनाउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोगमा व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु दुःखद छ।’
नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा स्थिरता र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेको धरपकडले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनीहरूको भनाइ छ। हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा व्यवसायीहरू शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको पक्राउले थप त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
निजी क्षेत्रका मुख्य बुँदाहरू:
अर्थतन्त्रमा असर: मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसले राजस्व, पूर्वाधार र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्नेछ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन। तर, व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिनुले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पुग्नेछ।’
सरकारले हालै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र संरक्षण रणनीति पारित गर्ने जस्ता कार्य गरेकोमा प्रशंसा गर्दै व्यवसायीहरूले अहिलेको धरपकडले ती सबै सकारात्मक प्रयासहरूलाई ओझेलमा पारेको बताएका छन्। ‘बलियो र स्थिर सरकारको समयमा लगानी बढाउने अवसर खेर नजाओस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया