काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक पठाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। यसअघि वैशाख १४ गते पहिलो पटक पठाइएको सोही अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको आवश्यकता औँल्याउँदै फिर्ता पठाउनुभएको थियो। तर, वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सोही अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि यस पटक भने राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गर्नुभएको हो।
अघिल्लो पटक फिर्ता गरिएको अध्यादेश अहिले किन जारी गरियो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारको स्पष्टीकरण र व्याख्यालाई मुख्य आधार मानिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, सरकारले यस पटक केही प्रस्टीकरणसहित अध्यादेश पठाएको र राष्ट्रपतिले यसअघि संसद्मा दिएको सन्देशलाई पनि ध्यानमा राखिएको दाबी गरिएको छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत हुनुपर्ने र नभए कम्तीमा चार जनाको बहुमत हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहे पनि सरकारले केही प्राविधिक व्याख्या थप गरेर पठाएपछि उहाँले जारी गर्नुभएको हो।
नयाँ अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। अब परिषद्को बैठकका लागि चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ भने उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिनेछ। विशेष गरी, यदि सदस्यहरूबीच मत बराबर भएको खण्डमा परिषद्का अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री जुन पक्षमा उभिन्छन्, त्यसैलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा अब संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।
वर्तमान परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल एउटै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुनुहुन्छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै अब प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा तीन जना मात्रै एक ठाउँमा उभिँदा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णायक मतले निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ। यसअघि ६ जनाकै बहुमत अर्थात् चार जनाको अनिवार्य समर्थन चाहिने व्यवस्थाका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता देखिएको थियो, जुन अब सहज हुने सरकारको बुझाइ छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया