रास्वपाले आफूलाई “सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी” को रूपमा चिनाएको छ। यसको मुख्य ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, र दिगो सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (Social Market Economy) मार्फत समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो।
वर्तमान संविधान (२०७२) को धारा २७४ र २७५ मा टेकेरै आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिमार्जन गरिने।
शासकीय सुधारका एजेन्डाहरू: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्यामा एक-तिहाइ कटौती, र प्रदेश सभाको खारेजी सहितको संघीयताको पुनर्संरचना। न्यायपरिषद् लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार।
‘कानुनद्वारा शासन’ (Rule by Law) होइन, ‘कानुनको शासन’ (Rule of Law) मा जोड।
राज्य र नागरिकबीच द्विपक्षीय करार: हक-अधिकारसँगै नागरिकको कर्तव्यमा पनि उत्तिकै जोड। शासकीय शक्तिमा पारदर्शिता र स्वतन्त्र सञ्चार जगत्को वकालत।
इतिहासदेखि चल्दै आएको लैंगिक, जातीय, वर्गीय, र क्षेत्रीय विभेद (विशेष गरी मधेशी, थारू, आदिवासी-जनजाति र महिलामाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन) विरुद्ध निर्णायक प्रहार।
समावेशीकरण केवल प्रतिनिधित्वको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त।
आर्थिक उन्नयनको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै हो। तर, विद्यमान “आसेपासे मिलेमतो पुँजीवाद” (Crony Capitalism) र भ्रष्ट राजनीतिक दोहनको अन्त्य गरी नेपालमै सबैभन्दा बढी निजी उद्यममैत्री र व्यावसायिक वातावरण बनाउने।
उदार अर्थतन्त्र भनेको ‘छाडा अर्थतन्त्र’ होइन। कार्टेलिङ, एकाधिकार (Monopoly) र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न बलियो नियामक निकाय आवश्यक छ।
नेपाललाई ‘रेन्ट-सिकिङ’ (Rent-seeking – बिनाउत्पादन नाफा खोज्ने) अर्थतन्त्रबाट मूल्य सिर्जना (Value Creation) गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने।
डिजिटल सेवा, स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy), हरित औद्योगिकीकरण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने।
विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) को ज्ञान, सीप र पुँजी परिचालन गर्न राजनीतिकबाहेकका सबै आर्थिक-सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
पार्टी परिणामको समानतामा भन्दा अवसरको समानता (गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा) मा विश्वास गर्दछ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सस्तो लोकप्रियता (Populism) का लागि नभई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने। राज्यले व्यवस्था होइन, निर्मम सुशासनको जगमा अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने।
शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भमरीमा नफस्न तटस्थ नीति अङ्गीकार गर्ने।
दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय कूटनीतिलाई बिमस्टेक (BIMSTEC), आसियान (ASEAN) र युरोपेली संघसम्म कसिलो बनाउने। नेपाललाई द्वन्द्व समाधानको मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने पहल गर्ने।
लुम्बिनी र पशुपतिनाथ जस्ता विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गरी विश्वमञ्चमा नेपालको सौहार्दता बढाउने।
विश्वस्तरमा जलवायु कूटनीति (Climate Diplomacy) मा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने।
प्रतिक्रिया