• २०८३ श्रावण ३ | Sun, 19 Jul 2026

  • रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना: शासकीय सुधारदेखि प्रदेश सभा खारेजीसम्मको एजेन्डा

    रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना: शासकीय सुधारदेखि प्रदेश सभा खारेजीसम्मको एजेन्डा

    रास्वपाले आफूलाई “सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी” को रूपमा चिनाएको छ। यसको मुख्य ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, र दिगो सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (Social Market Economy) मार्फत समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो।

    प्रस्तावनाका १० मुख्य बुँदाहरूको व्याख्या

    १. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण

    • वर्तमान संविधान (२०७२) को धारा २७४ र २७५ मा टेकेरै आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिमार्जन गरिने।

    • शासकीय सुधारका एजेन्डाहरू: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्यामा एक-तिहाइ कटौती, र प्रदेश सभाको खारेजी सहितको संघीयताको पुनर्संरचना। न्यायपरिषद् लगायतका संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार।

    २. जवाफदेहीपूर्ण असल शासन (Good Governance)

    • ‘कानुनद्वारा शासन’ (Rule by Law) होइन, ‘कानुनको शासन’ (Rule of Law) मा जोड।

    • राज्य र नागरिकबीच द्विपक्षीय करार: हक-अधिकारसँगै नागरिकको कर्तव्यमा पनि उत्तिकै जोड। शासकीय शक्तिमा पारदर्शिता र स्वतन्त्र सञ्चार जगत्को वकालत।

    ३. संरचनात्मक रूपान्तरण र विभेदको अन्त्य

    • इतिहासदेखि चल्दै आएको लैंगिक, जातीय, वर्गीय, र क्षेत्रीय विभेद (विशेष गरी मधेशी, थारू, आदिवासी-जनजाति र महिलामाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन) विरुद्ध निर्णायक प्रहार।

    • समावेशीकरण केवल प्रतिनिधित्वको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त।

    ४. निजी क्षेत्र र उत्पादकत्व वृद्धि

    • आर्थिक उन्नयनको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै हो। तर, विद्यमान “आसेपासे मिलेमतो पुँजीवाद” (Crony Capitalism) र भ्रष्ट राजनीतिक दोहनको अन्त्य गरी नेपालमै सबैभन्दा बढी निजी उद्यममैत्री र व्यावसायिक वातावरण बनाउने।

    ५. बलियो र स्वच्छ नियामक राज्य (Regulatory State)

    • उदार अर्थतन्त्र भनेको ‘छाडा अर्थतन्त्र’ होइन। कार्टेलिङ, एकाधिकार (Monopoly) र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न बलियो नियामक निकाय आवश्यक छ।

    • नेपाललाई ‘रेन्ट-सिकिङ’ (Rent-seeking – बिनाउत्पादन नाफा खोज्ने) अर्थतन्त्रबाट मूल्य सिर्जना (Value Creation) गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने।

    ६. राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र डायस्पोराको परिचालन

    • डिजिटल सेवा, स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy), हरित औद्योगिकीकरण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने।

    • विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) को ज्ञान, सीप र पुँजी परिचालन गर्न राजनीतिकबाहेकका सबै आर्थिक-सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

    ७. धान्न सकिने लोककल्याणकारी राज्य (Welfare State)

    • पार्टी परिणामको समानतामा भन्दा अवसरको समानता (गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा) मा विश्वास गर्दछ।

    • सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सस्तो लोकप्रियता (Populism) का लागि नभई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने। राज्यले व्यवस्था होइन, निर्मम सुशासनको जगमा अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने।

    ८. स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकता

    • संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने।

    • शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भमरीमा नफस्न तटस्थ नीति अङ्गीकार गर्ने।

    ९. सघन आर्थिक कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्य

    • दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय कूटनीतिलाई बिमस्टेक (BIMSTEC), आसियान (ASEAN) र युरोपेली संघसम्म कसिलो बनाउने। नेपाललाई द्वन्द्व समाधानको मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्थापित गर्ने पहल गर्ने।

    १०. ‘सफ्ट पावर’ (Soft Power) र जलवायु कूटनीति

    • लुम्बिनी र पशुपतिनाथ जस्ता विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गरी विश्वमञ्चमा नेपालको सौहार्दता बढाउने।

    • विश्वस्तरमा जलवायु कूटनीति (Climate Diplomacy) मा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने।



    radiomirmire radiomirmire    
  • २०८३ असार १०, बुधबार १०:४९
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP