गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) पुन: क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले…
