काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू विसं २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाल सरकार भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेकोमा सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ ।
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास१) संवत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने ।
२) सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने । यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने ।
३) नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।
४) देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।
५) दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
६) संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनस्र्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने । यस पहलअन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने । साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने ।
७) संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।
८) विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता
९) मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरबन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने । सोबमोजिम सेवा निरन्तरताका लागि सङ्क्रमण मार्गचित्र (ट्रान्जिसन रोडम्याप) तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रमलगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गर्ने ।
१०. सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आआफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा बिजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बिपीआर) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार÷संशोधन गरी लागू गर्ने । कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सो अवधिभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
११) नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने ।
१२) सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
१३) विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने । साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।
१४) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने ।
१५) शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१६) कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय÷कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्ने । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा राम्रो र खराब कार्यसम्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने ।
१७) सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्ने ।
१८) सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने ।
१९) कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाससम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार गर्ने ।
(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
२०) नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने । त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२१) नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउन्ड र ट्रयाकिङ योग्य बनाउने ।
२२) फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरू सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने । मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने । तत्पश्चात पनि सो प्रकृयालाई प्रत्येक निरन्तर सञ्चालन गर्ने ।
२३) सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने ।
२४) देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने । सोको लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाउने ।
२५) हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति (रियल टाइम) मा अनुगमन गर्ने ।
२६) पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ।
२७) सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजातहरू÷सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने ।
(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार
२८) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान (जिआइओएमएस) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने ।
२९) सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम÷ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा ‘अटो फिल’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एकपटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।
३०) सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने ।
३१) अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । यसरी नागरिक एपमार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले ‘लोकल्ली स्टोर’ गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा ‘फर्म फिल–अप’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर नागरिक एपले ‘सेन्ट्रली डाटा स्टोर’ गर्न भने नमिल्ने बनाउने । यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने ।
३२) आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समयमध्ये नागरिकलाई आफ्नो सुविधाको दिन र समयको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने ।
३३) ‘डिजिटल सिग्नेचर’ हाल ‘सर्टिफिकेट’को माध्ययबाट हुने गरेकोमा एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटिपीको प्रयोग गरी इ–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।
३४) फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने ।
३५) प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप÷नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने ।
३६) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत ‘एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने ।
३७) नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने ।
३८) सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने ।
३९) नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआबद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४०) सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
४१) National Enterprise Architecture Framework ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
४२) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।
ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
४३) देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने । सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गर्ने । पहिलो चरणमा विसं २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३)सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा विसं २०४८ देखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४४) सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
४५) भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४६) भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने ।
४७) सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित÷स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।
च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार
४८) सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, EGov Market Place tyf Performance–Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने । खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
४९) आयोजना व्यवस्थापनका लागि देहायका कार्य गर्नेः
क) देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रियस्तरको प्रोजेक्ट पाइप लाइन तयार गर्ने, सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, पिपिपी, विदेशी लगानी आदि) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
ख) लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्नेलगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने । रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने । साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
ग) राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई “फास्ट ट्रयाक मेकानिजम” अन्तर्गत सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने ।
घ) राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने ।
५०) आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्रयाकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र data–based end–to–end e–procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने ।
५१) परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षोँ लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
५२) लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने । राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिनभित्र राख्ने ।
छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन
५३) देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने ।
५४) देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने । सोको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमासहितको ‘नेशनल प्रोजेक्ट स्टकचर्ड पाइप लाइन’ ९० दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने । उक्त संरचनाअनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने ।
५५) स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई एकीकृत रूपले सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्रै तोकिएबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने ।
५६) देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिनभित्र) र झन्झटरहित बनाउन “स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक” प्रणाली लागू गर्ने ।
५७) साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैकले ३० दिनभित्र मिलाउने ।
५८) व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेश प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने । सेवा प्रवाहको क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागू गर्ने ।
५९) देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्नेगरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने । सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने ।
६०) देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले, “निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
६१) गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने ।
६२. सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।
६३) अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने ।
६४) देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ” तत्काल स्थापना गर्ने । उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्रयाकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने ।
६५) लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभागलगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्तसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप, कार्यात्मक संरचना तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने । सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।
६६) नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन, साना उद्योग
