सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रमा पदमार्ग व्यवस्थित गरिँदै: सरकारको १०० दिने योजनामा ‘अपि र बडिमालिका’ प्राथमिकता

धनगढी । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोड्ने ट्रेकिङ रुट (पदममार्ग) व्यवस्थित गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। सम्भावना भएर पनि लामो समयदेखि ओझेलमा परेका यी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० दिने कार्ययोजना’ अन्तर्गत एक महिनाभित्रै ठोस खाका तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ।

पदमार्ग सुधारका मुख्य क्षेत्रहरू सरकारको कार्ययोजनामा सुदूरपश्चिमका तीन महत्त्वपूर्ण गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ:

• अछामको रामारोशन
• बाजुराको बडिमालिका * दार्चुलाको अपि हिमाल

यसका लागि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन योग्य खाका तयार पार्ने संकल्प गरिएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालका अनुसार सरकारले यस विषयमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। “सुदूरपश्चिमको विकासका लागि पर्यटन नै प्रमुख आधार हो। हामीले आवश्यक अध्ययन र योजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ,” खनालले भने।

चुनौती र वर्तमान अवस्था पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार पर्वतारोहणबाट हुने राजस्व संकलनमा सुदूरपश्चिमको हिस्सा निकै न्यून छ। ‘पिकभाइजर’का अनुसार यस प्रदेशमा ५,५०० मिटरभन्दा माथिका करिब २०० वटा हिमाल भए तापनि हालसम्म ७१ वटाको मात्र नामकरण भएको छ। धेरैजसो चुचुराहरू अझै गुमनाम छन्।

पर्यटकीय सम्भावना भए पनि पूर्वाधारको अभाव मुख्य बाधक देखिएको छ। दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतसिंह ठेकेरे बोहराका अनुसार सुरक्षित पदमार्ग, होटल, टि-हाउस, सञ्चार सुविधा र दिशा सूचक चिह्नहरूको ठूलो अभाव छ। यस्तै, बझाङका हिमालहरूको उचाइ मापन र प्रोफाइल तयार नहुनु तथा तालिमप्राप्त गाइड र भरियाको अभाव हुनुले पर्यटन विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छ।

पर्यावरणीय संकट र संरक्षणको आवश्यकता पर्यटन विकाससँगै वातावरणीय चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन् भने जडीबुटी चोरी-निकासी र डढेलोले जैविक विविधता संकटमा परेको छ। उचित फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा हिमनदी र जलस्रोतहरू सुक्दै जानु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ।

वातावरणविद्हरूले यी क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ वा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ घोषणा गरेर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन्। साइपाल गाउँपालिकाका स्थानीय मदन धामी भन्छन्, “पर्यावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मात्र पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरू अगाडि बढाइनुपर्छ।”

सरकारको यो घोषणाले सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी र स्थानीयमा नयाँ आशा जगाएको छ। अबको १०० दिनमा सरकारले गर्ने ठोस कामले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।