आइतबार बिहानदेखी देशभरका करिब १६ सय पेट्रोलपम्पमा इन्धन वितरण ठप्प
नेपाल आयल निगमको चरम व्यवस्थापकीय लापरबाहीले आइतबार बिहानदेखि देशभरका करिब १६ सय पेट्रोलपम्पमा इन्धन वितरण ठप्प भएको छ ।
पेट्रोलपम्प सञ्चालकले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टमबाट खरिद गर्ने इन्धनको परिमाण माग गर्ने र सोही प्रणालीमार्फत इन्धन खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएका छन् । तर, आइतबार बिहानदेखि इआरपी सिस्टम बन्द छ ।
प्रणाली बन्द हुँदा व्यवसायीले आज बिक्री गर्ने इन्धनको माग परिमाण सिस्टममा इन्ट्री गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक आइतबार सबैभन्दा धेरै इन्धन बिक्री हुने गर्छ । शुक्रबार खरिद गरेको तेल शनिबार दिनभर बिक्री गर्ने भएकाले अधिकांश पम्पको आइतबार बिहानसम्म भण्डारणसमेत रित्तिने गरेको छ । त्यसैले आइतबार बिहान माग परिमाण टिपाउने र दिउँसोसम्म पम्पमा तेल लगेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म प्रणाली बन्द भएकाले माग टिपाउने र भुक्तानी गर्ने दुवै काम रोकिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘इआरपीमा तेलको माग गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैले पम्पमा पेट्रोल र डिजेल ल्याउने स्थिति बनेको छैन,’ पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने । इआरपी प्रणालीमा खराबी आएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
पाँच वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा इन्धन वितरण रोकिने, कर्मचारीको हाजिरी हराउने, आर्थिक कारोबारमा गडबडी हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार इआरपी प्रणालीको वार्षिक शुल्क भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न ढिलाइ भएकाले यसपटक ‘सिस्टम डाउन’ भएको हो । व्यवस्थापनले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेपछि इआरपी परियोजनाका प्रमुख राजन नेपालले एक महिनाअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन।
परियोजना प्रमुखविहीन भएको अवस्थामा इआरपीले तत्कालै काम नगरे देशभर पेट्रोल, डिजेलको आपूर्तिमा समस्या हुने व्यवसायीको चिन्ता छ । दैनिक करिब ८० लाख लिटर पेट्रोल र डिजेलको खपत छ । सो परिमाणबराबरको तेल निगमका डिपो भित्र ट्यांकरमा लोड गर्ने, ढुवानी गरेर सम्बन्धित पम्पमा लैजाने र पम्पले अनलोडिङ गरी बिक्री गर्ने भएकाले बिहानदेखि सो कार्य थालनी हुनुपर्ने भए पनि प्रणाली बन्द भएकाले अहिलेसम्म सबै काम ठप्प छ ।
करिब २७ करोड खर्चेर तयार गरिएको इआरपी प्रणाली जडानमा आशंकासमेत उब्जिएको छ । त्यसले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । ठुलो रकम खर्चे पनि तोकिएकाे गुणस्तरअनुसारको सामग्री जडान नभएकाले बारम्बार समस्या आइरहेको अख्तियारको आशंका छ ।
त्यस्तै, इआरपी परियोजनाका कर्मचारीहरू कार्यालयमा नआए पनि अन्य कर्मचारीले हाजिरी गरिदिने र दिनहुँ ओभरटाइमको हाजिरी गरेर भत्ता बुझ्ने गरेको विगतबारे पनि अख्तियारले चासो राखेको छ ।
उता, निगमका केही उच्च व्यवस्थापकीय अधिकारीहरूले भने हालको इआरपी प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा भविष्यमा झन् जोखिम आउन सक्ने तर्क गर्दैै नयाँ प्रणालीको खाेजी गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि निगमका अधिकारीहरू भारत गएर नयाँ प्रणाली निरीक्षणसमेत गरेर आएका छन् ।
बिचौलियाकाे एउटा समूहले निगम अधिकारीलाई प्रयोग गर्दै अहिलेको प्रणाली फाल्ने र नयाँ प्रणाली जडान गर्न प्रलोभन देखाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले निगमका ती अधिकारीहरू इआरपी प्रणालीमा बारम्बार समस्या ल्याएर नयाँ जडानको वातावरण बनाउन क्रियाशील रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया