काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा उठेको विवादपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
गत शुक्रबार सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी र आदेश खड्का, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव कृष्णराज पन्थ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदिप पौड्याल, र टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने सदस्य रहेका छन्। कानुनी शाखाका उपसचिव राजेश कुमार थापा सदस्य सचिव छन्। समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत मार्चमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। ह्वावे टोक्नोलोजिज र ह्वेल क्लाउडले प्रस्ताव बुझाएका थिए। तर, ठेक्का प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व र अदालतको आदेशको उल्लङ्घन भएको आरोप लागेपछि मन्त्री जगदीश खरेलले अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि टेलिकमलाई बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र वैयक्तिक सूचनाको सुरक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो।
हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फोले सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसलाई पुरानो भएको र सेवामा समस्या आउने गरेको भन्दै नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया