कर्मचारी अध्यादेश र IGP को विषयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पाएन प्रवेश, के छ भित्री कारण?

काठमाडौँ। कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदसम्बन्धी चर्चा चलिरहेको बेला लामो समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यी दुवै विषयले प्रवेश पाएका छैनन्।

१८ दिनको लामो अन्तरपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही ठूला निर्णय आउने आम अपेक्षाविपरीत बाहिर चर्चामा रहेका यी संवेदनशील विषय एजेन्डामै समेटिएनन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे पनि, अर्का एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा ४३ वटा एजेन्डा पेस हुँदा कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश भने परेको थिएन।

“कर्मचारी अध्यादेश आउँछ भनेर सुनेको धेरै भयो। यसपटक त १८ दिनपछि क्याबिनेट बस्यो, तर अध्यादेश आएन,” एक मन्त्रीले भने।

किन चर्चामा छ कर्मचारी अध्यादेश?

सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको चर्चाले पछिल्लो समय प्रशासनिक वृत्त तातेको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने उल्लेख छ।

हाल निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ। यदि यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएमा ५५ वर्ष पुगेका तर ३० वर्ष सेवा नपुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएका तर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीहरू पनि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने र सरकारी सेवा प्रवाह तथा रिक्त पद व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस अध्यादेशमा पेन्सन गणना, उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सचिव-मुख्यसचिवको पदावधि र ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता विषयसमेत जोडिएका छन्।

प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीचको छलफललाई जोडिएको छ अर्थ

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेश नआउनुको कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीचको गृहकार्यलाई मानिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन रास्वपाका संसदीय दलका नेतासमेत हुन्। यति ठूलो प्रशासनिक प्रभाव पार्ने अध्यादेश अघि बढाउनुअघि पार्टी सभापतिलाई पूर्ण रूपमा सहमतिमा लिने तयारी स्वरूप यो विषय होल्डमा राखिएको मन्त्रीहरूको बुझाइ छ। गत कात्तिक १२ गते पनि दुई नेताबीच यसै विषयमा लामो परामर्श भएको थियो।

IGP कार्कीको विषयमा पनि मौनता

कर्मचारी अध्यादेशसँगै बिचौलिया इनम सापकोटासँगको प्रकरणमा नाम जोडिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने चलखेल भइरहेको चर्चा पनि उत्तिकै थियो। तर, मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्वको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाएको मन्त्रीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्रीहरूका अनुसार तिहार बिदाअघि मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक बस्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच सहमति जुटेमा रोकिएका यी महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू आगामी बैठकमा प्रवेश पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।