काठमाडौँ, १६ कार्तिक —नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोगका लागि परियोजना प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कोषले नेपालका लागि कूल २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही बमोजिम सरकारले समिति गठन गरी प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार आउँदो नोभेम्बर महिना (मंसिर दोस्रो साता) सम्ममा प्रस्तावको पहिलो खाका (Draft) तयार गरी कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
“नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने र त्यसमध्ये २० मिलियन डलरको प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छ,” डा. ढकालले भने, “हामीले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त संस्था खोज्ने कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएका छौँ।”
नेपाल सरकारले सिधै कोषमा प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने भएकाले कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकारले छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने संस्था छनोटका लागि मूल्याङ्कनसमेत गरिरहेको छ।
विपद् प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता प्रस्तावमा समेटिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (PDNA) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ। जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन रक्षा तथा सुरक्षालाई प्रस्तावको केन्द्रमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नजिर स्थापना गर्ने अवसर गत अक्टोबर २ मा बसेको कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यो रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको सांकेतिक र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व उच्च रहेको डा. ढकालको भनाइ छ। “यो २० मिलियन डलर आफैँमा धेरै ठूलो रकम होइन, तर यसको नतिजा र हानि-नोक्सानी सम्बोधनमा स्थापित हुने नजिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ,” उनले भने।
सरकारले धेरै ठाउँमा बजेट छर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको छ, जसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया