मन्त्रिपरिषद्का छ निर्णय: दुई अध्यादेश सिफारिश, पर्यटन र सडक सुधार प्राथमिकतामा

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नेसहित छ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले देशको भौतिक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी थप निर्णयहरू पनि गरिएको बताउनुभयो। जसअनुसार देशका प्रमुख सडक पूर्वाधार सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक मलको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्दै ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।

यस्तै, जग्गा व्यवस्थापनतर्फ वर्षौँदेखि थाती रहेको मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँटको कारबाही टुङ्गो लगाउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बैठकले टर्कीको आन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।