एक साताभित्र माग पूरा नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौँ: नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण निर्माण उद्योग धराशायी बनेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघले सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि एक साताको समय सीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भनेको छ, ‘एक साताभित्र हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन नभए देशभर सञ्चालित सबै निर्माण कार्यहरू ठप्प पारिनेछ।’ इन्धनको उच्च मूल्य वृद्धि र सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा पुगेको महासंघको ठहर छ। देशभर करिब ३२ वटा निर्माण कम्पनीहरू आबद्ध रहेको यस क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्।

महासंघका अनुसार पुरानो दररेटमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरूमा अहिलेको महँगीले काम गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही समयअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुग्दा ढुवानी र उपकरण सञ्चालनमा ठूलो व्ययभार थपिएको छ। त्यसैगरी, सडक कालोपत्रेका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिनको मूल्य दोब्बर हुनुका साथै सिमेन्ट र डण्डी जस्ता मुख्य सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धिले आयोजनाहरू ठप्प प्रायः बनेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले हालको मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक महँगीलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले ‘लो बिडिङ’ सम्बन्धी केही समस्या समाधान गरे तापनि त्यो अझै पूर्ण रूपमा व्यवसायीमैत्री हुन नसकेको महासंघको मूल्यांकन छ। सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरे समग्र निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने र यसले देशको विकास प्रक्रियामै गम्भीर असर पुर्‍याउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।