रसुवाको भोटेकोसी तथा त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भेटेर १८ बुँदे सुझाव पत्र बुझाउनुभएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर पूर्वमन्त्री पुनले बाढीमा परेका नागरिकको तत्काल खोज, उद्धार, राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र हिमाली विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई समेटेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
गत १० भदौ २०८३ मा आएको जलविपत्तिले देश शोक र कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेता पुनले राष्ट्रिय एकताका साथ यसको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
तत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन:
उद्धार र प्राथमिकता: जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा विद्युत्गृहमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोजी गर्ने। राहत वितरणमा बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई प्राथमिकता दिने।
स्वास्थ्य र बसोबास: प्रभावितका लागि मनोपरामर्श तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने र तत्काल सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने।
शिक्षा र सेवासुविधा: वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय सुचारु गर्ने र मातापिता गुमाएका बालबालिकालाई स्नातकसम्मको नि:शुल्क शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने। अत्यावश्यक सरकारी सेवा, खानेपानी र बिजुली शीघ्र सुचारु गर्ने।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र बस्ती विकास:
नयाँ मापदण्ड र ल्यान्ड पुलिङ: नदी तटीय क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड बनाई त्रिशूली सभ्यताको पुनर्स्थापना गर्ने र ल्यान्ड पुलिङमार्फत सुरक्षित आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने।
व्यावसायिक राहत: व्यवसायमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनरोत्थानका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने।
दातृ सम्मेलन र सर्वदलीय समन्वय: पुनर्निर्माणका लागि दातृ सम्मेलन आयोजना गर्ने र विपद्को सामना गर्न सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने।
वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य:
विपद् कोष र फरेन्सिक केन्द्र: हिमनदी, हिमताल र हिमपहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ र हिमाली विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ‘राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्ने।
पूर्वसूचना र प्रविधि: स्याटेलाइट, जीएनएसएस, स्वचालित क्यामेरा र ड्रोन प्रणालीलाई एउटै छानामुनि जोडी ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्ने।
नेपाल-चीन संयुक्त संयन्त्र: सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न नेपाल-चीन स्थायी संयुक्त संयन्त्र बनाउने।
विशिष्टीकृत टोली र नयाँ मोडल: सेना, प्रहरी, भूगर्भविद् र जलविज्ञ सम्मिलित ‘राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली’ गठन गर्ने। रसुवालाई नमुना बनाएर नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रिजिलियन्स देश’ बनाउने।
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति: जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र क्षतिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाउँदै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने।
radiomirmire
प्रतिक्रिया