सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, तत्काल रोक्न माग

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका सुकुम्बासी बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती उठिबास गराउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ। थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा गोपाल रन पहेलीसहितले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती शुक्रबार बेलुका ७ बजेसम्म खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरू न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन्। निवेदकहरूले सुकुम्बासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनका लागि नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय प्रयोग गरी बल प्रयोग नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। “कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,” निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदकहरूले शुक्रबार नै निवेदन दर्ता गरी सोही दिन सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत माग गरेका छन्। सरकारले बस्ती खाली गराउन दिएको समयसीमा घर्किनै लाग्दा सर्वोच्चमा परेको यो रिटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।