दाङमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। Lumbini Province सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी बजेटलाई ‘साइज’ मा राख्ने तयारी थाल्ने संकेत दिएको हो। कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो।
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित र यथार्थमा आधारित बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। उनले टुक्रे योजना कटौती गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। वार्षिक योजना ‘आयोजना बैंक’बाट छनोट गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने जानकारी दिँदै उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ। अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौं।”
यसरी लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको अपेक्षाअनुसार कामको गति बढाउन निर्देशन दिँदै प्रत्येक योजनाले स्पष्ट परिणाम दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रत्यक्ष नतिजा दिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्र निकासा गर्न उनले निर्देशन दिए। “काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नु हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे। यसले वित्तीय अनुशासन र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक समीक्षा र्यक्रममा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल लगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
यसले प्रदेश सरकारभित्र मात्र होइन, विपक्षी र सरोकारवाला पक्षबाट पनि बजेट सुधारप्रति साझा चासो रहेको देखाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोला ले अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८.०४ प्रतिशत र कुल खर्च २०.४५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ प्रदेशले ३४.७१ अंक प्राप्त गरी पाँचौं स्थान हासिल गरेको छ। मूल्यांकन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने तथा बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेटलाई यथार्थपरक, सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। टुक्रे योजनाको अन्त्य, आयोजना बैंकबाट छनोट, राजस्व दायरा विस्तार र समयमै भुक्तानी जस्ता कदमले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब चुनौती भनेको कागजमा सीमित नहुने गरी यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो। यदि सुझाइएका सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बजेट प्रणालीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया