प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हटाउन अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ।

मन्त्रालयले अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी भएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री कुलपति राख्ने कि नराख्ने भनेर बृहत् छलफल आवश्यक छ। हामी छलफल गरेर ऐन संशोधन प्रक्रियामा जान्छौँ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘विगतमा विश्वविद्यालय चलाउन प्रधानमन्त्री नै कुलपति चाहिन्छ भनेर ऐन बन्यो। त्यसले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप बढायो। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भए पनि काम गर्न पाएन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। त्यस कारण हामी छलफलका क्रममा छौँ।’

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमा छलफल हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट आफू पनि सहभागी भएको भन्दै उनले सो समय सांसदहरूबाट दुईथरी धारणा आएको बताउँछन्।

‘अनि निश्चित विश्वविद्यालयमा सरकारको हस्तक्षेप, सहयोग र संरक्षण आवश्यक हुने भनेर छलफल भयो,’ उनी थप्छन्, ‘विश्वविद्यालय चल्न सकेनन् भनेर सरकारले भोलि गएर हात थाप्नु पर्ने हुन सक्छ। यो सबैको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने गरी ऐन पास भयो।’

मदन भण्डारी, नेपाल र योगमाया विश्वविद्यालय अध्यक्षगत प्रणालीमा रहेको भन्दै प्रवक्ता सापकोटाले सबै विश्वविद्यालयमा अब अध्यक्षगत प्रणाली राख्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि अहिले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने उनको मत छ।

‘सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐनमा सरकारी स्रोतको विश्वविद्यालय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सरकारी स्रोतमा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयमा सरकारी पदाधिकारी रहनु काननुसंगत भयो कि भएन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय हो। सरकारी दायित्व पनि छ। अब यो विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसले लिने? कसले लिँदा सजिलो पर्छ? यसले पछि नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ कि? सबै हेरेर मात्र निर्णय लिनु पर्छ।’

विश्वविद्यालयले स्वायत्तताको उपयोग कसरी गरिरहेको छ, त्यसले शिक्षालाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा राजनीति हस्तक्षेप बढ्यो : शिक्षाविद्
अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्रीमा महावीर पुन नियुक्त भएलगत्तै शिक्षाविदहरूले विश्वविद्यालयका प्रधानमन्त्री कुलपति हुन नहुने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, डा बालचन्द्र लुइँटेल, डा मिनाक्षी दाहाल लगायतले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनु नहुने मत पेस गरेका थिए।

शिक्षाविद् कोइराला प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा राजनीति हस्तक्षेप बढेको बताउँछन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन पत्र बुझाएको उनले बताए।

विज्ञको विज्ञप्ति बुझेपछि मन्त्री पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजाल, सबै डिनहरू तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षा विज्ञहरूसँग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारबारे छलफल गरेका थिए।

छलफलमा उच्च शिक्षा सुधार गर्न विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था खारेजी हुनु पर्ने विषय उठेको थियो। विश्वविद्यलायको कुलपति प्राज्ञहरूबाटै बनाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अन्य धेरै काम हुने र हरेक संस्थामा अध्यक्ष एवं प्रमुख भूमिकामा बस्ने तर त्यस संस्थाको संरचना तथा गतिविधिबारे खासै ज्ञान नहुने हुनाले सार्वजनिक संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएको समेत निष्कर्ष विज्ञहरूले निकालेका थिए।

त्यसपश्चात शिक्षामन्त्री पुनले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था खारेजी गर्नु पर्ने जनाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयका नीति तथा कार्यक्रमदेखि योजना र बजेटमा नै धेरै प्रभाव परेको देखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा विश्वविद्यालयका सिनेट बैठक रोकिनेदेखि सिनेट बैठकका लागि काठमाडौँ आउन खोज्दा उपकुलपति बाटैबाट फर्किनु परेको छ,’ कोइराला थप्छन्, ‘यस्तो कार्यप्रणालीबाट विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्दैन। त्यसकारण कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन। सबैभन्दा राम्रो भनेको ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याऊँ, बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाऊँ र त्यसले प्राज्ञिक मान्छे अध्यक्ष छानौँ।’

सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै उनले चार विश्वविद्यालयमा ऐनको दफा सच्याउन खोजिएको र उनको मन्त्री पद गएपछि त्यो विषय सेलाएको बताए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि २०८० फागुन २३ गते श्रेष्ठले ‘मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने’ पहिलो निर्णय गरेकी थिइन्। तर, उनको त्यो निर्णय कार्यान्वयन चरणमा जानै पाएन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव लिखित रूपमै पेस गरेका थिए। उनले त्रिवि ऐन संशोधन गरी प्राज्ञहरूबाटै कुलपति छनौट गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका पनि थिए। तर, कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको पदावधि सकिएको थियो।

‘कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री नहटाए उच्च शिक्षा ध्वस्त हुन्छ’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल कुलपतिको दबाब र कार्यप्रणालीका कारण उपकुलपतिले काम गर्न नसक्ने बताउँछन्।

बराल भन्छन्, ‘लिएर गएको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नपाउने। कार्यक्रममा यो राख, यो नराख भनेर हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि काम गर्न सकिँदैन। यो प्रणाली सुधार हुनैपर्छ।’

नीतिगत कुरामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘उपकुलपतिले लगेको नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गर्न नपाएपछि उपकुलपतिले के काम गरोस्। विश्वविद्यालयको कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा यो राख, यो हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप हुन्छ।’

कुलपति प्रधानमन्त्री हुन नदिन ऐन संशोधन मात्र गरेर नहुने उनी बताउँछन्।

‘राजनीति संस्कार विकास नभएसम्म जतिसुकै ऐन बनाए पनि हस्तक्षेप हटाउन सकिँदैन,’ उनी थप्छन् ‘नेताहरूको संस्कार र मानसिकता परिवर्तन नभए अध्यक्षगत प्रणालीमा भए पनि हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन।’

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहेको पूर्वउपकुलपति बरालको तर्क छ। विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलको संस्कारमा परिवर्तन आउनु पर्नेमा उनको जोड छ।

बरालले कुलपति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहयोग गर्दा गत चैत्रमा राजीनामा दिएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा धेरै नै राजनीति हस्तक्षेप बढ्यो। साना साना नियुक्तिमा भागबन्डा हुन थाल्यो। यसले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदै गयो,’ उनले भने।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंह प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा सिनेट बैठकलाई चार पटकसम्म काठमाडौँ आएर फर्किनु परेको अनुभव सुनाउँछन्।

‘सिनेट बैठक बस्ने भन्दै काठमाडौँ बोलाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले समय नदिने, चार पटकसम्म सिनेट बैठक स्थगित भएका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘कुलपति र सहकुलपतिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राख्नै हुँदैन। यसले उच्च शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ।’

सिंह आफू उपकुलपति रहँदा नीति तथा कार्यक्रममै कुलपतिको सहमति नपाउने, कुनै निर्णय लिन नपाउने, भएका निर्णय पनि स्वीकृत नहुँदा काम गर्न निकै समस्या भएको सुनाउँछन्।

उच्चशिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न अन्तरिम सरकारले पहल गर्नु पर्ने भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति हुन नदिने राम्रो काम सुरुवात गर्नु पर्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बालुवाटारबाटै सभा चलाउनु परेको धेरै घटना छन्। कहिले विश्वविद्यालयको नीति नियम र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले रोक्ने पनि गरेका छन्।

त्यसैले विज्ञहरू अन्तरिम सरकार हुँदा नै विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन लबिइङमा जुटेका हुन्।

हाल देशभर ११ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने विश्वविद्यालयहरूको ऐनमै व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश स्तरमा पनि सात वटा प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन्। प्रदेश विश्वविद्यालयमा पनि कुलपति प्रदेश प्रमुख हुने व्यवस्था छ।