बुटवलमा सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु, उच्च अदालत अगाडिका टहरामा डोजर

१३ वैशाख, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत वडा नं. ४ स्थित उच्च अदालत अगाडि बनेका अवैध संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थालेपछि त्यसको प्रभावस्वरूप स्थानीय सरकारले पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र हाल उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) को नाममा भोगाधिकार रहेको साविक कित्ता नं. ३९६ का संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काइएको छ। उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ मात्रै माइकिङ गरी सो क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो।

शान्तिपूर्ण रूपमा हटाइयो बस्ती महानगरको निर्देशनपछि आइतबार बिहानैदेखि स्थानीयले आफ्ना सामानहरू अन्यत्र सारेका थिए। वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलका अनुसार, स्थानीयले आफैँ सामान खाली गरिदिएका कारण कुनै अवरोध बिना शान्तिपूर्ण रूपमा डोजर चलाइएको हो। हाल साविक कित्ता नं. ३९६ अन्तर्गतका कित्ता नं. ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ मा बनेका टहरा र भवनहरू हटाउने काम जारी छ।

१३ वर्षदेखिको प्रयास सफल उक्त सरकारी जग्गाबाट बस्ती हटाउन २०७० सालदेखि नै पटक-पटक सूचना जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। खाली गरिएका संरचनाहरूमा अधिकांश चिया पसल र रेस्टुरेन्टहरू रहेका थिए भने केही भवनहरूमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू सञ्चालित थिए।

हाल बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्दै अतिक्रमण गरिएका अन्य स्थानहरूमा पनि खोजी र संरक्षणको नीति लिएको छ।