रविको अभियोग संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत सर्वोच्चको प्रतीक्षामा

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्ने सम्बन्धमा परेको निवेदन यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरूको टुंगो नलागेसम्म नगर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट के आदेश आउँछ भन्ने विषय स्पष्ट नभएसम्म जिल्ला अदालतले कुनै अन्तिम निर्णय नगर्ने जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले आदेश गरेको हो ।

कास्की अदालतको आदेशको अर्थ मुद्दा फिर्ता गर्न नमानेको होइन, न अदालतले मुद्दा कायम राख्ने ठोस फैसला नै गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश नआएसम्म प्रक्रिया रोकिएको मात्र हो । अदालतको लिखित आदेशअनुसार अभियोगपत्र संशोधन (मुद्दा फिर्ता)सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई हाल विचाराधीन छ ।

अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलका अनुसार कानुनी भाषामा यसलाई ‘सब–ज्युडिस’ अवस्था भनिन्छ । जुन माथिल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा तल्लो अदालतले अन्तिम निर्णय नगर्ने सामान्य अभ्यास हो । सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा बहस नै नभई न्यायाधीश राईको इजलासले सर्वोच्चमा परेका रिटहरूको टुंगो लागेपछि नियमानुसार पेस गर्न आदेश गरेको कँडेल बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविसहितको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि विषय न्यायिक परीक्षणमा छ । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि ६ माघमा यस्तै आदेश दिएको थियो ।

अदालतले के भन्यो ?
कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधन (मुद्दा फिर्ता)सम्बन्धी निवेदन परेको छ । सो विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भइसकेको छ । रिट हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्चबाट हुने आदेश नआएसम्म जिल्ला अदालतले निवेदनमाथि निर्णय गर्दैन । सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।