• २०८३ भाद्र ९ | Tue, 25 Aug 2026

  • बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा नेपालमा थप दुई खर्ब लगानी गर्ने घोषणा: नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्दै उद्योगी

    बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा नेपालमा थप दुई खर्ब लगानी गर्ने घोषणा: नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्दै उद्योगी

    नेपालमा सञ्चालित विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले थप दुई खर्ब (२०० अर्ब) रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको विशेष छलफलमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले जलविद्युत्, पेन्ट, होटेल, पेय पदार्थ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उक्त लगानी गर्न लागिएको बताएका हुन्। छलफलका क्रममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत स्थिरता कायम भएमा लगानी अझै बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

    उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालमा नयाँ प्रविधि, ठुलो लगानी र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आह्वान गर्नुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको अग्रणी साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य-योग (Zero-Sum) नभएर दुवैको सफलता एक-अर्कासँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँले वैध रूपमा गरिएको लगानी, आर्जन गरिएको नाफा र सिर्जना गरिएको सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनर्लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

    अर्थमन्त्रीले व्यवसाय विस्तारका मुख्य अवरोधहरू पहिचान गर्न र आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाँचवटा निर्णयबारे ठोस सुझाव दिन उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कर प्रशासन, ऊर्जा, श्रम, जग्गा, कानुनी प्रक्रिया वा पूर्वाधारमध्ये कुन क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक छ भनी सोध्दै उहाँले प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यसूची बनाएर समयबद्ध कार्यान्वयन गरिने र अर्थ मन्त्रालयको ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत निरन्तर अनुगमन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

    छलफलका क्रममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आर्थिक र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने, आयकर ऐनको दफा ५७ र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरिनुपर्ने, कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम हुनुपर्ने तथा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा र स्थानीय तहपिच्छेको फरक-फरक कर प्रणाली हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए।

    उक्त छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल, डाबर नेपाल, युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल, एसियन पेन्टस्, बर्जर पेन्टस्, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, गोर्खा ब्रुअरी, वरुण वेभरेज, हिमालय एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स र भोटेकोशी पावर कम्पनी लगायत नेपालमा कार्यरत २० भन्दा बढी प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो।



    radiomirmire radiomirmire    
  • २०८३ श्रावण २६, मंगलवार ०६:३९
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP