आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन: ५२ प्रतिशतभन्दा बढी निर्णय अलपत्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिशहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको पाइएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारलाई पठाइएका सिफारिशहरूमध्ये ५२.६० प्रतिशत पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको जानकारी दिनुभएको छ।

संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले दिएका निर्देशन र सिफारिश पालना गर्न सरकार पछि हटेको बताउनुभयो। मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले कुल सिफारिशमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिनुभयो। साथै आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत मुद्दाहरू द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित रहेको उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष मगरका अनुसार सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ। “हामीले सरकारलाई सिफारिश कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,” उहाँले भन्नुभयो। विशेषगरी मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

आयोगको सिफारिशअनुसार पीडितहरूलाई कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको छ भने बाँकी २३ करोड रुपैयाँ अझै वितरण हुन सकेको छैन। क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन गत साउन २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरणहरू बुझाइसकेको छ।