काठमाडौं–तराई/मधेस फास्टट्रयाक: नेपाली सेनाको गम्भीर त्रुटिले निर्माण प्रभावित भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसअघि यस्ता ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभएका कारण सेना खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा चुकेको बताएका हुन्।

थापाका अनुसार सेनाको खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरू छिरेर कुनै निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डको सामग्री मात्र प्रयोग हुने गरी प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारेका छन्। जियोटेक्निकल लगायतका सामग्री खरिदमा समान गुणस्तरका अन्य ब्रान्डलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने नियम भए पनि एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिएकाले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्रभावित भई आयोजनामा ढिलाइ भएको उनले खुलाए।

यसबाहेक, डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा समेत निर्माण व्यवसायीहरूमाथि क्षतिपूर्ति जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएकाले उनीहरूको नगद प्रवाहमा समस्या आएको र कामप्रतिको तदारुकता घटेको थापाको भनाइ छ। यसरी सुस्त बनेको कामलाई गति दिन अहिले सरकारले ‘दण्ड र पुरस्कार’ को नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भइसकेका वा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको जरिवाना मिनाहा गरी प्रोत्साहन गर्ने र समयमा काम नसक्नेलाई थप जरिवाना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक बिन्दु खोकनामा देखिएको जग्गा तथा सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी विवाद दशैंअघि नै सुल्झाउने गरी स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता भइरहेको र दशैंलगत्तै Fast-track लाई चोभारको सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म जोड्ने काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। यो रणनीतिक सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौँ जोड्ने भरपर्दो विकल्प तयार हुनुका साथै आयोजनाबाट वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक लाभ लिन सकिने दाबी थापाले गरेका छन्।