विपद्‌मा बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा र दर्ता सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइँदै

काठमाडौँ — सरकारले प्राकृतिक विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।

विशेषगरी भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका मानिसको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा र दर्ता हुन नसक्दा पीडित परिवारहरूले पाउनुपर्ने राहत तथा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन लागेको हो।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो जानकारी दिएकी हुन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले विषयको गम्भीरता र urgency लाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत छिटो कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो। कानुन मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक खाका तयार पारिसकेको छ।

“विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निरन्तर छलफल गरेका छौँ र एउटा ठोस समाधान निकालेका छौँ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्‌सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी छिट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।”

साथै, विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज वितरण, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण र विपद्‌मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषयमा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर एकीकृत कानुन निर्माणको काम भइरहेको समेत मन्त्री गौतमले बताइन्।