‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो निर्क्यौल गरियोस्’

कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौलमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने,‘मुद्दाहरू परिराखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरूलाई एकैठाउँमा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस। सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाई अघि बढाउँछ। यो एउटा ठूलो मुद्दा हो। यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन् संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेन–जी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्‍याउने बताए।

उनले भने, ‘सबभन्दा पहिलो त वर्तमान सरकारको गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ। असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भयो। तत्कालीन सरकारलाई संवैधानिक तरिकाबाट हटाउन नसकेपछि असंवैधानिक तरिका अवलम्वन गरियो। असंवैधानिक तवरबाट यो सरकार बन्यो। यो सरकार भएका कामकारबाहीहरू स्वाभाविक रुपमा असंवैधानिक हुन्छ। हामी कानुनी रुपयमा यसलाई विष वृक्षको सिद्धान्त भन्छौँ। त्यो भनेको यदि हामीले विषलाई रोप्यौँ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने फलहरू स्वभाविक रुपमा विषाक्त हुन्छ। त्यसबाट स्वादिष्ट भोजन आउँदैन भनेर मानिन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे। उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे।

निरौलाले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन। त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन। हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जनता भन्दामाथि कोही छैन। हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ। यसमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ।’

अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गरे। उनले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए।

अधिवक्ता सिलवालले भने,‘यो संविधानलाई भत्काउन, ध्वस्त बनाउन पाइँदैन। विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र प्रेसको जगमा यो संविधान बनेको छ। त्यसकारण यो संविधानको भावना, मर्म, उद्देश्यलाई भत्काउन, ध्वस्त गर्न पाइँदैन। सडक प्रर्दशनको नाममा यस्तो गरियो भने देशमा भद्रगोल हुन्छ। सिरिया, नाईजेरिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश बन्छ। यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको असंवैधानिक हो भनेर पहिलो रिट हाल्ने म नै हो।’

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाईजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए।