काठमाडौँ— तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई-तिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित पारित भएको छ। सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले पेस गर्नुभएको ‘हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा जलवायु-सम्बन्धी विपद्हरूको सामना गर्न र उत्थानशीलता सुदृढ पार्न तत्काल संसदीय कदम’ शीर्षकको एजेन्डा महासभाको कार्यसूचीमा समावेश हुन सफल भएको हो।
आपत्कालीन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समेट्नका लागि सभामुख अर्यालले महासभाका सदस्य राष्ट्रहरूसँग ऐक्यबद्धताको आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। निर्णयार्थ पेस गरिएको पक्ष र विपक्षको कुल ९७९ मतमध्ये दुई-तिहाइ बहुमतका लागि ६५३ मत आवश्यक पर्नेमा नेपालको प्रस्तावले ९०१ मत हासिल गरेको हो। IPU को नियम ११(ख) अनुसार बहुसङ्ख्यक आपत्कालीन प्रस्तावमध्ये सर्वाधिक सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई मुख्य एजेन्डा बनाइने प्रावधान बमोजिम नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन कार्यसूचीका रूपमा छनोट भएको छ।
महासभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई एसियाको ‘वाटर टावर’ र सिङ्गो मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढेको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै संकट थपेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा प्रभावित नागरिकको न्याय, सुरक्षा र समृद्ध भविष्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, नेपालले भोगेका हालैका जलवायुजन्य विपद्को दृष्टान्त दिँदै उहाँले संसदीय जलवायु कूटनीतिमार्फत कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालको प्रस्तावमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्रविधिको आदानप्रदान र जलवायु प्रतिबद्धताहरू पालना गराउन आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माणका विषयहरू समेटिएका छन्।
अब यो प्रस्ताव १५३औँ महासभाको आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा मुख्य छलफलमा जानेछ। छलफलका क्रममा हिमाली संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रविधि, वित्तीय सहयोग तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा विश्वभरका संसद्हरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे व्यापक विचार–विमर्श हुनेछ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया