सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिएपछि पार्टी विभाजनका बेला अशोक राई समूहमा लागेका जनप्रतिनिधिहरूको पद संकटमा परेको छ । जसपा नेपालले कोसी प्रदेशकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बुलाई पदमुक्त गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ ।
मुख्य बुँदाहरू:
अदालतको फैसला र पराकम्पन: सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्दै उपेन्द्र यादवकै जसपा नेपाललाई आधिकारिक मानेपछि कारबाहीको कानुनी बाटो खुलेको हो ।
को-को छन् कारबाहीको सूचीमा?: कोसी प्रदेशकी पूर्वमन्त्री एवं सांसद निर्मला लिम्बु, लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू भण्डारी लाल अहिर र आदेश अग्रवालसहित अशोक राईको पार्टीमा सनाखत गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू ।
पार्टीको रणनीति: प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ आएलगत्तै सबैलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ । जवाफ चित्तबुझ्दो नभए पद खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा सूचना पठाइनेछ ।
नैतिकताको प्रश्न: जसपा नेपालका नेता जयराम यादवले संकटका बेला पार्टी छाडेकाले सांसद लिम्बुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् भने प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले कारबाही निश्चित भएको घोषणा गरेका छन् ।
सांसद लिम्बुको काउन्टर: पार्टीले कारबाही गरेमा आफू कानुनी उपचारका लागि पुनः अदालत जाने सांसद निर्मला लिम्बुको तयारी छ ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया