वीरगन्जको आक्रोशले काठमाडौँका काउन्टर बन्द: दूरदराजबाट आएका बिरामी रित्तो हात फर्किन बाध्य!

सेतो कोटमाथि प्रहार, आकस्मिक कक्ष बाहिर बिरामीको चित्कार: स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर नियति

काठमाडौँ । काठमाडौँका ठूला अस्पतालका आँगनहरूमा आज बिहानैदेखि एउटा मौन छटपटी देखिन्थ्यो। बिरामी पुर्‍याउने एम्बुलेन्सका हर्न त बजिरहेका थिए, तर ओपीडी काउन्टरका झ्यालहरू चिसो सूचना टाँसेर बन्द थिए। कारण एउटै थियो— चिकित्सकमाथिको कुटपिट र त्यसको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका डा. प्रमोद राममाथि भएको दुर्व्यवहार र कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका ओपीडी सेवा ठप्प पारिए। परिणाम स्वरूप, रोगले पिल्सिएर टाढा-टाढाबाट झिसमिसेमै अस्पताल धाएका हजारौँ सर्वसाधारण पुनः एकपटक उपचार पाउनु साटो उपेक्षा र सास्ती झेल्न बाध्य भए।

सुरक्षाहीन कार्यस्थल र असुरक्षित बिरामी

अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थानमा चिकित्सकमाथि बारम्बार हुने आक्रमण आफैँमा गम्भीर र दण्डनीय अपराध हो। कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण नहुँदा चिकित्सकहरू निर्धक्क भएर सेवा दिन सक्दैनन्। तर, अर्कोतर्फ उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। एउटा डाक्टरमाथि भएको हिंसाको विरोधमा लाखौँ निर्दोष बिरामीको उपचार पाउने अधिकार बन्धक बन्नुले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन संरचनात्मक संकटलाई थप उजागर गरेको छ।

वीर अस्पताल, सिभिल र त्रिवि शिक्षण अस्पताल जस्ता देशका प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आज सेवाग्राहीहरू टिकट काउन्टरमा टाँसिएको ‘सेवा बन्द’को पर्चा हेर्दै रित्तो हात फर्किन बाध्य भए। वीर अस्पतालमा ढिला गरी आएको सूचनाका कारण केही सय बिरामीले मात्रै सेवा पाए भने अन्य सयौँ अलपत्र परे। उता कान्ति बाल अस्पतालले भने मानवता र पेशागत दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कक्षको टिकटमार्फत भए पनि बालबालिकाको उपचार जारी राखेर उदाहरणीय लचकता देखायो।

मन्त्रालयको अपिल र व्यवहारको खाडल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए र सेवा अवरुद्ध नगर्न अपिल गरे। तर, न त राज्यले चिकित्सकलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको आभास दिलाउन सक्यो, न त आन्दोलित चिकित्सकहरूले मन्त्रालयको आग्रहलाई स्वीकार नै गरे।

चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ— यसमा कुनै दोस्रो मत हुन सक्दैन। तर, न्यायको खोजीमा निहत्था र असहाय बिरामीलाई ढाल बनाउने प्रवृत्तिले न त समस्याको स्थायी समाधान दिन्छ, न त चिकित्सकहरूप्रति आम जनताको विश्वास नै प्रगाढ बनाउँछ। राज्यले चिकित्सकको सुरक्षा र नागरिकको उपचार पाउने अधिकार दुवैको सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन कदम चाल्नु अब ढिला भइसकेको छ।