अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि देखिएको कानुनी शून्यता हटाउन विधेयक ल्याइएको हो: कानुनमन्त्री

काठमाडौँ —सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनः कानुनी मान्यता दिन सरकारले संसद्मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ दर्ता गरेको छ। गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई ब्यूँताउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यो कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानुनी शून्यता हटाउने प्रयास मात्र भएको स्पष्ट पारिन्।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरू स्वतः हटेकाले उत्पन्न जटिलता समाधान गर्न सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक अघि बढाएको उनले बताइन्। संसद्को छलफलले विधेयकलाई थप परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।