काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।
प्रतिवेदनले मुलुकको वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपिएको संकेत गर्दै बेरुजुको अंक बढेको देखाएको छ।
कुल बेरुजु: यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।
अद्यावधिक बेरुजु: अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ।
क्षेत्रगत विवरण (यस वर्ष):
संघीय सरकारी कार्यालय: ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख।
स्थानीय तह: १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख।
समिति तथा अन्य संस्था: १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख।
प्रदेश सरकारी कार्यालय: ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा कुल ५,५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यसमा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह र ४४ वटा संगठित संस्थाहरू समावेश छन्। सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षतालाई मुख्य आधार बनाएर यो परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजु बढे पनि लेखापरीक्षणकै प्रभावका कारण सरकारी कोषमा उल्लेख्य रकम फिर्ता भएको छ:
कुल असुली: यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई राजस्व खातामा जम्मा भएको छ।
सम्परीक्षण: यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण (फर्स्योट) गरिएको छ।
लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रविधिको प्रयोग बढाएको छ। सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयका लागि वेबसाइट, एफएम रेडियो र भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गरिएको छ भने सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न टोल-फ्री नम्बर र इमेलको समेत व्यवस्था गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिनुभयो।
कार्यालयले ९०२ वटा राय-सुझावसहितका प्रतिवेदनहरू जारी गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया