प्रधानमन्त्री संसद् छाड्छन्, सभामुख विपक्षीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै बैठक अगाडि बढाउँछन् – संसदीय संकट गहिरियो

प्रधानमन्त्री संसद् छाड्छन्, सभामुख विपक्षीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै बैठक अगाडि बढाउँछन् — संसदीय संकट गहिरियो

काठमाडौं, ७ जेठ। नेपालको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार एउटा असाधारण दृश्य देखियो। प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको कार्यसूची हुँदाहुँदै सभामा अनुपस्थित रहे। विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पहिलो बैठक स्थगित गरे, तर १५ मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठकमा भने विपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सभा सञ्चालन अगाडि बढाइदिए।

के थियो कार्यसूचीमा? प्रधानमन्त्री शाहले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ माथि छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने थिए। तर उनी अनुपस्थित भएपछि सभामुखले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमलाई त्यो जिम्मेवारी दिए।

विपक्षी किन आक्रोशित? विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को स्मरण गराए, जसले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग एक घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य बनाएको छ। जेठ महिनाको पहिलो हप्ताको अन्तिम दिन नै बिहीबार थियो — र सात दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक पनि प्रश्नोत्तर भएको थिएन।

सत्तापक्षको जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोक कुमार चौधरीले सभामा भने — प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न अर्को मन्त्रीलाई पठाउन पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको छ। यो जवाफले भने सभामा ठूलो बहस नछेडेको भने होइन।

अन्त्यमा के भयो? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सवालजवाफ चर्किएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। स्थगन फुकुवा भएपछिको दोस्रो बैठकमा भने सभामुखले विपक्षीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै बैठक अगाडि बढाए।

यो घटनाले नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र सभामुखको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।