• २०८३ कार्तिक २१ | Fri, 06 Nov 2026

  • राज्य व्यवस्था समितिको बैठक तत्काल बोलाउन नेपाली कांग्रेसको माग, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाउन आग्रह

    राज्य व्यवस्था समितिको बैठक तत्काल बोलाउन नेपाली कांग्रेसको माग, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाउन आग्रह

    काठमाडौँ, कात्तिक २० गते। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरू—संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई र रेखाकुमारी यादवले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार समिति सभापति हरि ढकाललाई संयुक्त निवेदन पेस गर्दै अविलम्ब बैठक आह्वान गर्न माग गरेका हुन्। राज्यका निकायहरूलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन तथा पछिल्ला विवादित घटनाक्रमबारे आवश्यक छानबिन र निर्देशनका लागि बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि विपक्षी दलहरू नेकपा र राप्रपाका सांसदहरूले पनि सोही विषयमा समिति बैठक राख्न सभापति ढकाललाई पत्राचार गरिसकेका छन्।

    कांग्रेस सांसदहरूले पेस गरेको निवेदनमा बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको फोन तथा अडिओ अनधिकृत व्यक्ति (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन) को पहुँचमा पुगेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा रहेका प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई प्रमाण नष्ट गर्ने कार्य भएको भन्दै उनीहरूले यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्री शाह र सल्लाहकार बेनसँग आफ्नो निकटता रहेको भनी गरेका दाबी र उनका शंकास्पद गतिविधिबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

    यसैगरी, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व एकाएक परिवर्तन गरिनुको कारणबारे सरकार र गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। सरकारले बिहीबार मात्रै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरी डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो। यसका साथै, समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने घटनाले स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार र राज्यशक्तिको दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। यी सबै विवादित विषयहरूमाथि गहन छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न प्रतिपक्षी सांसदहरूले सभापतिसमक्ष जोडदार माग गरेका छन्।



    radiomirmire radiomirmire    
  • २०८३ कार्तिक २१, शुक्रबार ०९:४४
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP