प्रधानमन्त्री कार्यालयको बढ्दो सक्रियता: मन्त्रीहरूको ‘कार्यकारी अधिकार’ खुम्चिँदै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह र विज्ञान प्रविधि गरी तीनवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहनुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सक्रियता यतिमा मात्र सीमित छैन; बाँकी १५ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप बढ्दै गएको गुनासो मन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन्।

मन्त्रीहरू ‘आदेशपालक’ जस्तै

धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफूसँग वास्तविक ‘एक्जेक्युटिभ पावर’ नभएको महसुस गरेका छन्। एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य जस्तै बनेको छ। “प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मातहतको सदस्यलाई जस्तै अह्राउने-खटाउने गरेको छ,” एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, “हाम्रो रिपोर्टका आधारमा तपाईंहरू जुनसुकै बेला बर्खास्तीमा पर्न सक्नुहुन्छ भन्दै सचिवालयका सदस्यहरूले दबाब दिने गरेका छन्।”

मन्त्रालयहरूमा ‘समानान्तर’ काम

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘समानान्तर’ रूपमा काम गरिरहेको भन्दै अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि डेडिकेटेड टिम बनाएर काम गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै पोर्टल बनाएर सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्रीले सुशान्त वैदिक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बजेटबारे आन्तरिक छलफल गरिरहनुभएको चर्चाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सचिवालयको तर्क: ‘जनादेश बालेनको हो’

यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सबै मन्त्रालयको समन्वय र निगरानी गर्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनको नाममा जनादेश पाएकाले राज्यका सबै अंग उनकै सोच र शैलीमा चल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, कुनै पनि मन्त्रालयमा गडबडी हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले सबैतिर निगरानी राख्न निर्देशन दिनुभएको हो।

शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय

‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ। गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको सचिवालयको सुझावअनुसार अन्य मन्त्रालयका केही विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका छन्। साथै, अघिल्लो सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत पठाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काउने तयारी प्रधानमन्त्री शाहले गर्नुभएको छ।

यस्तो कार्यशैलीप्रति कानुनमन्त्री सोबिता गौतम लगायतका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। अधिकांश मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नभएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मात्र भेट हुने गरेको अवस्थाले सरकारभित्र आन्तरिक समन्वयको चुनौती देखिएको छ।