परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमण: एजेन्डाविहीन यात्रामा पनि आपसी विश्वास बढाउने प्रयास

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ठोस एजेन्डाहरू नभए पनि दुवै पक्षबीचको संवाद सकारात्मक र उत्साहजनक देखिएको छ। नेपालमा आम निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारप्रति चीनको दृष्टिकोण कस्तो रहला भन्ने चासोका बीच मन्त्री खनालले बेइजिङलाई नेपालको परम्परागत प्रतिबद्धतामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि नेपालसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने दरिलो विश्वास दिलाएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरी बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि बेइजिङले नेपालको प्राथमिकतालाई लिएर केही आशंका व्यक्त गरिरहेको बुझिन्थ्यो। रास्वपालाई पश्चिमाहरूको समर्थन रहेको भाष्य निर्माण हुनु र छोटो अवधिमै अमेरिकाबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले चीनलाई सशंकित बनाएको अनुमान गरिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति बुझ्न र आश्वस्त हुन बेइजिङले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई आमन्त्रण गरेको हो। रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुख हुँदादेखि नै चीनसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बेइजिङ जानुअघि भारतको समेत संक्षिप्त भ्रमण गरेका थिए। लगत्तै चीन पुगेका मन्त्री खनाललाई बेइजिङमा न्यानो स्वागत र आत्मीयता प्रदान गरिएको भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसपटक चिनियाँ पक्षले मन्त्री खनालमार्फत नयाँ सरकारबाट मुख्य गरी दुईवटा कुरामा सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ। पहिलो, एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको अटुट समर्थन र दोस्रो, बीआरआई कार्यान्वयनमा अवरोध नआउने ग्यारेन्टी। चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको औपचारिक वार्तामा मन्त्री खनालले तिब्बत र ताइवानजस्ता आन्तरिक मामिलामा नेपाल सधैँ चीनको साथमा रहने र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कुनै गतिविधि हुन नदिने पुरानो प्रतिबद्धता प्रस्ट शब्दमा दोहोर्‍याएका छन्। साथै बीआरआई कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै नेपालले यसका प्राथमिकताका विषयमा मात्र थप छलफल गर्न चाहेको सन्देश उनले दिएका छन्। पश्चिमा शक्तिहरूसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले नेपाललाई ‘टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्ने’ भन्दै भू-राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सङ्केत गरेको बुझिन्छ, जहाँ उसले भारतभन्दा अमेरिकालाई मुख्य चुनौती ठानेको देखिन्छ।

भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मन्त्री खनालको पहिलो भेट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाइसिङसँग हुनु हो। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र सम्बन्ध केन्द्रित गर्दै आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यसपटक नेपालको सत्ता सम्हालेको नयाँ दल रास्वपासँग दीर्घकालीन र पार्टीगत सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट झलक दिएको छ। पाँच वर्षका लागि स्पष्ट जनमत पाएको बालेन सरकारसँग सहकार्य गर्नु बेइजिङका लागि व्यावहारिक आवश्यकतासमेत बनेको देखिन्छ। यसबाहेक मन्त्री खनालले चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी उत्तरतर्फ पार्टीगत र सरकारी दुवै सम्बन्धको ढोका खोलेका छन्।

औपचारिक वार्ताका क्रममा नेपालले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै प्राप्त गर्ने र दैलेखको ग्यास उत्खनन अघि बढाउने जस्ता आफ्ना पुराना प्राथमिकताका एजेन्डाहरूलाई नयाँ सरकारको तर्फबाट पुनः ब्युँताएको छ। सन् २०१७ मा समझदारी र २०२४ मा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए पनि बीआरआईअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। यसअघिका सरकारले छनोट गरेका केही विवादित आयोजनाहरूलाई बालेन सरकारले परिमार्जन गरेर अघि बढाउने सङ्केत दिएपछि चिनियाँ पक्ष पनि सकारात्मक बनेको छ। नेपालमा युवाहरूको नयाँ सरकार बनेकाले मिलेर केही देखिने काम गरौँ भन्ने बेइजिङको चाहना र मन्त्री खनालको यो परिचयात्मक भ्रमणले आगामी दिनमा ठोस सहमति बन्ने अपेक्षा बढाएको छ।