समानुपातिकको अन्तिम घडी: देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा पनि किन थपिएन समय?

‘समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने मिति ४ दिन थप गर्नुपर्छ’, पुस ७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने। दलका नेताको कुरा सावधानीपूर्वक सुनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि ७५ प्रतिशत तयारी पूरा भएको बताइन्। समानुपातिक सूची बुझाउने समय थप हुने/नहुनेबारे बोलिनन्।

त्यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रमुख तीन दलका नेताबीचको पहिलो औपचारिक छलफल थियो। कार्की नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनेको १०१ दिनपछि शीतल निवासमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि समानुपातिक सूची सार्न आग्रह गरे। पछि प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेट गर्दा पनि उनले त्यही माग गरेका थिए- समानुपातिक सूची बुझाउने समय थप गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह र कुलमान संरक्षकत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकीकरण प्रक्रियामा रहँदा उनीहरूका लागि पुस १३ र १४ मा समानुपातिकको सूची बुझाउन सहज थिएन। सरकारसँग नजिक रहेको शक्तिको सहजताका लागि पनि निर्वाचन आयोग बन्दसूची बुझाउने मिति सार्न सहमत भएन।

ठूलो दल कांग्रेस र नयाँ राजनीतिक शक्तिले चाहँदा पनि निर्वाचन आयोगले किन समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने मिति थप गरेन? यसको सिधा जवाफ निर्वाचन आयोगसँग छैन।

‘सरकारको बुझाई फरक रह्यो। त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी मिति थप नगरिएको हो’, निर्वाचन प्रक्रियामा आयोगसँग काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘मिति थप गर्दा आयोगले बनाएको निर्वाचन क्यालेन्डरलाई असर पर्ने भयो। थप अनिश्चय हुने विश्लेषणपछि मिति पछि नसार्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।’

पुस १० गतेभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र आयोग पदाधिकारीबीच यो विषयमा श्रृंखलाबद्ध छलफल भएका थिए।

‘समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची नामावली बुझाउने समय थप हुँदैन’, पुस ११ गते कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमै भने, ‘समय थप गर्नु भनेको आसन्न २१ फागुनको निर्वाचन प्रभावित गर्नु हो।’

अरू ठाउँमा पनि सार्वजनिक रुपमा उनले यो कुरा दोहोर्‍याइ रहेछन्। ‘बाहिर धेरै हल्ला भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत समय थप्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो’, उनले भने।

आयोगको तालिका

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आयोगले तयार पारेको तालिकाअनुसार पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समय हो। पेश भएका नामावली माथि पुस १५ देखि २० गतेसम्म आयोगले छानबिन गर्छ। त्रुटि देखिएमा पुस २१ देखि २७ गतेसम्म सच्याउन वा मिलाउन दलहरूलाई समय दिन्छ।

माघ ४ गतेमा बन्दसूची प्रकाशन गर्छ। माघ २० गते उम्मेदवारको फाइन सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ। त्यही फाइनल सूचीमा रहेका नामामध्ये प्राथमिकता र समावेशी क्लस्टर मिलाएर सांसद निर्वाचित हुन्छन्। बन्दसूची बुझाउने समय पछि सार्दा निर्वाचनको सबै कार्यतालिका परिवर्तन हुने भएपछि सरकारसँगको सहमतिमा आयोग यसमा अडिग देखिएको हो।

अब आज (सोमबार) बेलुका ५ बजेसम्म सबै दलहरूले जसरी पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुपर्छ।

समानुपातिक सांसद कसरी?

समानुपातिक सांसद चुनिने प्रक्रियामा दलहरूले पहिला उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्छन्। त्यसका लागि आज अन्तिम दिन हो।

यो सूची बनाउँदा समावेशी समूहअनुसार मिलाउनु अनिवार्य छ। समानुपातिक निर्वाचनमा अर्को मुख्य कुरा थ्रेसहोल्ड हो। वर्तमान कानुनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। तीन प्रतिशतभन्दा थोरै मत पाउने दलका उम्मेदवार समानुपातिक सांसद हुन पाउँदैनन्।

तीन प्रतिशत कटाउने दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई ‘सेन्ट लग’ विधिबाट सिट संख्या हिसाब गरी सांसद चयन गरिन्छ। राष्ट्रिय पार्टी हुन आवश्यक मत संख्या प्राप्त गरिसकेपछि दलहरूले कानूनले तोकेका क्लस्टरहरू (आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेसी र मुस्लिम) बाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी बन्दसूचीको प्राथमिकता आधारमा नाम चयन गर्नुपर्छ।

समानुपातिकको यी सबै काम पूरा गर्न आयोगलाई कम्तिमा माघ तेस्रो सातासम्म लाग्नेछ। त्यसको एक महिना पछि फागुन २१ मा निर्वाचन मिति छ। अर्को तर्फ यही समयमा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।