• २०८३ बैशाख १८ | Fri, 01 May 2026

  • सरकारको लक्ष्य: सन् २०९२ सम्ममा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, नयाँ ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक

    सरकारको लक्ष्य: सन् २०९२ सम्ममा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, नयाँ ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक

    १४ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै निर्यात र आन्तरिक खपत बढाउन ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

    प्रमुख आयोजना र निर्माण समयसीमा रणनीतिमा जलाशययुक्त, अर्ध-जलाशययुक्त र सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रमुख आयोजनाहरूको लक्ष्य निम्न अनुसार छ:

    • बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२०० मे.वा.): वि.सं. २०८१ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य (हाल तयारी चरणमा)।
    • तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मे.वा.): आ.व. २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न हुने।
    • दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६७० मे.वा.): वि.सं. २०९१ सम्ममा निर्माण सकिने।
    • अन्य ठूला आयोजनाहरू: माथिल्लो अरुण (१०६१ मे.वा.) र नलगाड (४१७ मे.वा.) वि.सं. २०९१ सम्ममा तथा चैनपुर सेती (२१० मे.वा.) २०८७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना छ।
    • सौर्य ऊर्जा: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने १००० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना २०८५ सम्ममा तयार हुनेछ।

    प्रसारण लाइन र पूर्वाधार विस्तार ऊर्जा व्यापार र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको छ। रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक१० वटा अन्तरदेशीय (Cross-border) प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, वि.सं. २०८५ सम्ममा भूमिगत वितरण प्रणालीलाई पूर्णता दिइने उल्लेख छ।

    खपत वृद्धिका योजना र सहुलियत विद्युत् खपत बढाउन सरकारले निम्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ:

    • घरायसी क्षेत्र: विद्युतीय चुलो विस्तारका लागि अनुदान प्रदान गरिने।
    • यातायात: देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरी यातायातलाई पूर्ण विद्युतीय बनाइने।
    • उद्योग: कोइला बोयलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने र डाटा सेन्टर जस्ता ऊर्जा सघन उद्योगका लागि विशेष महसुल निर्धारण गरिने।
    • कृषि: सिँचाइ पम्पलाई शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिइने।

    यो रणनीतिले आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा केन्द्र (Energy Hub) का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

    सरकारको लक्ष्य: सन् २०९२ सम्ममा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, नयाँ ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक

    १४ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै निर्यात र आन्तरिक खपत बढाउन ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीति अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

    प्रमुख आयोजना र निर्माण समयसीमा रणनीतिमा जलाशययुक्त, अर्ध-जलाशययुक्त र सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रमुख आयोजनाहरूको लक्ष्य निम्न अनुसार छ:

    • बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२०० मे.वा.): वि.सं. २०८१ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य (हाल तयारी चरणमा)।
    • तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मे.वा.): आ.व. २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न हुने।
    • दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६७० मे.वा.): वि.सं. २०९१ सम्ममा निर्माण सकिने।
    • अन्य ठूला आयोजनाहरू: माथिल्लो अरुण (१०६१ मे.वा.) र नलगाड (४१७ मे.वा.) वि.सं. २०९१ सम्ममा तथा चैनपुर सेती (२१० मे.वा.) २०८७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना छ।
    • सौर्य ऊर्जा: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने १००० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना २०८५ सम्ममा तयार हुनेछ।

    प्रसारण लाइन र पूर्वाधार विस्तार ऊर्जा व्यापार र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको छ। रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक१० वटा अन्तरदेशीय (Cross-border) प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, वि.सं. २०८५ सम्ममा भूमिगत वितरण प्रणालीलाई पूर्णता दिइने उल्लेख छ।

    खपत वृद्धिका योजना र सहुलियत विद्युत् खपत बढाउन सरकारले निम्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ:

    • घरायसी क्षेत्र: विद्युतीय चुलो विस्तारका लागि अनुदान प्रदान गरिने।
    • यातायात: देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरी यातायातलाई पूर्ण विद्युतीय बनाइने।
    • उद्योग: कोइला बोयलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने र डाटा सेन्टर जस्ता ऊर्जा सघन उद्योगका लागि विशेष महसुल निर्धारण गरिने।
    • कृषि: सिँचाइ पम्पलाई शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिइने।

    यो रणनीतिले आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा केन्द्र (Energy Hub) का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।



    radiomirmire radiomirmire    
  • २०८३ बैशाख १४, सोमबार ०५:५५
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP