जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं — सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’का सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूलाई लक्षित गरी स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यो नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति जेनजी आन्दोलनमा सहिद वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। कार्यविधिले ‘सहिदका परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यस कर्जाको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ। यो सहुलियतपूर्ण कर्जा विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअपका साथै सरकारले समय–समयमा तोक्ने अन्य उत्पादनमूलक एवम् रोजगारीमूलक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।