शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विषयमा सञ्चालन गरिरहेको प्रदेशस्तरीय ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रमप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत मुद्दामा नीतिगत छलफल चल्दै गर्दा मुख्य सरोकारवाला संस्थालाई नै पाखा लगाइएको महासंघको आरोप छ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले ऐनद्वारा नै मान्यता प्राप्त आधिकारिक पेसागत संस्थाको उपस्थिति समेत नखोजिनुले शिक्षक-कर्मचारीका समस्या र आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको उपेक्षापूर्ण रवैया उदाङ्गो भएको उल्लेख गरेको छ।
महासंघले विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यस विषयमा गम्भीर बनेर अविलम्ब आफूलाई नसच्याए उत्पन्न हुने जुनसुकै असजिलो परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं मन्त्रालय नै हुनुपर्नेछ।”
प्रतिक्रिया