मध्यपूर्वको सैन्य तनावले नेपाली बजार प्रभावित: मूल्यवृद्धि र आयातमा चाप बढ्दो

काठमाडौँ – अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ। विश्व बजारको आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालको आयात लागत र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि दर) मा चाप परेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले तत्कालै सर्वसाधारणको चुलोसम्म असर पुर्‍याए पनि अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूमा यसको पूर्ण प्रभाव देखिन अझै दुई–तीन महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

मूल्यवृद्धिको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना (फागुन) सम्मको तथ्यांकअनुसार:

• मुद्रास्फीति दर: फागुनमा ३.६२ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन एक वर्षयताकै उच्च हो।
• गत वर्षको तुलना: २०८१ फागुनमा यो दर ३.७५ प्रतिशत थियो। गत कात्तिकमा घटेर न्यूनतम १.११ प्रतिशतसम्म पुगेको मूल्यवृद्धि पुनः उकालो लाग्न थालेको छ।
• इन्धनको चाप: थोक मूल्य सूचकांकअनुसार माघको तुलनामा फागुनमा इन्धन तथा ऊर्जातर्फको मुद्रास्फीति २.३५ प्रतिशत पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालमा त्यसको प्रभाव

नेपालले अधिकांश वस्तु आयात गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतमा निर्भर रहने भएकाले त्यहाँको बजारमा आउने उतारचढावले नेपाललाई सिधै असर गर्छ।

भारतमा समेत असोजमा ०.२५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर माघसम्म ३.२१ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष राप नेपाली बजारमा देखिएको हो।

अर्थशास्त्रीको विश्लेषण: ‘बहुआयामिक धक्का’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अहिलेको मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेकाले सूचकहरूमा पूर्ण प्रभाव देखिन समय लाग्नेछ।

“तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँले बढेको छ। यसको ‘पास थ्रु’ प्रभाव पहिले यातायात भाडा, त्यसपछि उत्पादन लागत र अन्त्यमा खुद्रा मूल्यमा पर्छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन २-३ महिना लाग्छ,” थापाले भने।

उनका अनुसार नेपालले अहिले दुईवटा मुख्य चुनौतीको सामना गरिरहेको छ: १. मध्यपूर्व तनाव: पेट्रोलियमसँगै खाडी मुलुकबाट हुने रासायनिक मलको आपूर्तिमा अवरोध आउने जोखिम छ। यसले किसानको लागत बढाउने वा सरकारले अनुदानका लागि बजेट घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ। २. स्तरोन्नतिको चुनौती: आगामी २४ नोभेम्बरदेखि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी नहुँदा वैदेशिक अनुदान घट्ने, विश्व बैंक र जापान जस्ता दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर बढ्ने र निर्यातमा पाउँदै आएको ‘प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ गुम्ने खतरा छ।