काठमाडौँ | नयाँ सरकारले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन र युरोपेली संघ (EU) को ‘कालोसूची’ बाट हटाउन ठोस योजना अघि सारेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा’ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) लाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट खाका कोरिएको छ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग हुनुपर्ने माग अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) र ईयूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। यसअघि २०७६ र २०८१ सालमा पनि प्राधिकरण विभाजनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएका थिए, तर राजनीतिक अस्थिरता र ‘अलमल’ का कारण ती विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए।
वर्तमान मस्यौदाले वर्षौँदेखिको यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा सन् २०१३ देखि नेपाली उडानमाथि लागेको ईयूको प्रतिबन्ध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउँदै आगामी ५ वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्चलाई दोब्बर बनाउने योजना बनाएको छ। हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसको औसत बसाइ १३ दिन र दैनिक खर्च ४० अमेरिकी डलर रहेको छ।
सरकारका प्रमुख पर्यटकीय कार्ययोजनाहरू:
विशाल लगानीमा बनेका तर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका पोखरा र गौतमबुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न र विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान जोड्न यी दुई विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यद्यपि, पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यसको सञ्चालन कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
सरकारले उड्डयन र पर्यटनका धेरै पक्षलाई समेटे पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम को सुधार र भविष्यका बारेमा भने मस्यौदा मौन देखिएको छ। निगमको ऋण व्यवस्थापन र जहाज थप्ने विषयमा कुनै ठोस नीति नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया