संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको गम्भीर विनाश र सङ्कटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान गरिएको सम्बोधनमा उनले आफू शान्ति, लोकतन्त्र र युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाबारे बोल्न चाहे पनि जलवायु विपत्तिले ल्याएको अकल्पनीय मृत्यु र विनाशबारे बोल्न बाध्य भएको बताए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले केही साताअघि भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बिनाशकारी बाढी (हिमालयन सुनामी) को प्रसङ्ग उठाउँदै कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु भएको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। उक्त विपद्का कारण नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको र पुनःस्थापनाका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालले चुकाउनुपरेको भन्दै उनले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग र ‘जलवायु न्याय’ को माग गरे।
क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रह तथ्याङ्क साझा गर्ने, हिमतालको अनुगमन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उनको योजना छ।
सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान विश्व व्यवस्था र बहुपक्षीयताको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। संसारका जुनसुकै कुनामा ७२ घण्टाभित्र हतियार र गोलीगठ्ठा पुग्न सक्ने तर साना र विपन्न देशका किसानले समयमा मल र इन्धन नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले विश्व व्यवस्थाले खाद्यान्न र मानव अधिकारभन्दा युद्धलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरे।
नयाँ पुस्ताको जनमतबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र संसार बुद्धको मार्गमा हिँड्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
radiomirmire
प्रतिक्रिया