संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह: ‘युद्धका लागि त्रुटिहीन प्रणाली, खानाका लागि कमजोर आपूर्ति हुने विश्व व्यवस्था बदलिनुपर्छ

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सैन्य र आर्थिक शक्ति हाबी हुँदा नेपालजस्ता साना तथा कमजोर मुलुकहरू अत्यावश्यक वस्तुकै लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।

शुक्रबार बिहान न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

मानवजातिले भोगेको भयावह विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको मूल प्रतिज्ञा सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव गरिमाको रक्षा गर्नु रहेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै दबाबमा परेको टिप्पणी गरे।

‘धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘सन् १९९४ को यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदनले सुरक्षालाई भूभागसँग नभई मानिससँग र हतियारसँग नभई विकाससँग जोडेको थियो। तर आज अवस्था उल्टो बनेको छ।’

सम्बोधनका क्रममा शाहले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाबिचको तीतो अन्तरविरोध प्रस्तुत गरे। विश्वमा हतियारको ओसारपसार सहजरूपमा हुने तर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रणाली नै असफल हुने विरोधाभास उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘महादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगट्ठा सीमापार पुग्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा समेत मल वा इन्धन किन्न सक्दैनन्। संसार युद्धका लागि त्रुटिहीन र खानाका लागि अति कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको बनेको छ।’

जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका कारण सिर्जित सङ्कटको मार सोझा नागरिकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकहरू उस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब र कमजोर देशहरू दोहोरो मारमा परेको भन्दै शाहले यस्ता समस्या समाधानका लागि थप ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गरे। जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि बेहोर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको आलोचना गर्दै उनले थपे, ‘घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, तत्काल उद्धार गर्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ।’