काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव पारित भएपछि पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
पार्टीका नेता गणेशमान पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरित ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति हाम्रो पार्टी चिन्ता व्यक्त गर्दछ।”
पार्टीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धलाई ‘आपत्तिजनक’ भन्दै पञ्चायती कालखण्डमा समेत नखोसेको अधिकार अहिले गणतन्त्रमा खोसिनु स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा यो विषयलाई हल्का रूपमा नलिन र तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
२०८२ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बजारमा महँगी र कालोबजारी तीव्र गतिमा बढेको नेकपाको निष्कर्ष छ। “नयाँ सरकार गठन लगत्तै बढेको महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ। सरकारले तत्काल बजार अनुगमन गरी कालोबजारी नियन्त्रण गरोस्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले सुकुम्वासी परिवारहरूलाई उचित विकल्प र बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबरजस्ती उठिबास लगाएकोमा पनि नेकपाले विरोध गरेको छ। सुकुम्वासीका झुप्राहरू भत्काउने कार्यलाई ‘अमानवीय’ भन्दै सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यले अन्याय गरेको पार्टीको ठहर छ।
वर्तमान सरकारलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार र सीमान्तकृत समुदायप्रति सहिष्णु बन्न आग्रह गर्दै नेकपाले भनेको छ— “लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अधिकार खोसेर वा जनताको घरबास उजाडेर सम्भव छैन, बरु उनीहरूका पक्षमा सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै सही मार्ग हो।”
काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव पारित भएपछि पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
पार्टीका नेता गणेशमान पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरित ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति हाम्रो पार्टी चिन्ता व्यक्त गर्दछ।”
पार्टीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धलाई ‘आपत्तिजनक’ भन्दै पञ्चायती कालखण्डमा समेत नखोसेको अधिकार अहिले गणतन्त्रमा खोसिनु स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा यो विषयलाई हल्का रूपमा नलिन र तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
२०८२ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बजारमा महँगी र कालोबजारी तीव्र गतिमा बढेको नेकपाको निष्कर्ष छ। “नयाँ सरकार गठन लगत्तै बढेको महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ। सरकारले तत्काल बजार अनुगमन गरी कालोबजारी नियन्त्रण गरोस्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले सुकुम्वासी परिवारहरूलाई उचित विकल्प र बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबरजस्ती उठिबास लगाएकोमा पनि नेकपाले विरोध गरेको छ। सुकुम्वासीका झुप्राहरू भत्काउने कार्यलाई ‘अमानवीय’ भन्दै सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यले अन्याय गरेको पार्टीको ठहर छ।
वर्तमान सरकारलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार र सीमान्तकृत समुदायप्रति सहिष्णु बन्न आग्रह गर्दै नेकपाले भनेको छ— “लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अधिकार खोसेर वा जनताको घरबास उजाडेर सम्भव छैन, बरु उनीहरूका पक्षमा सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै सही मार्ग हो।”
radiomirmire
प्रतिक्रिया