विद्युत् पहुँच विस्तार र सडक संरचना सुधारमा पूर्वाधार विकास समितिको सरकारलाई ५ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा अन्तर-निकाय समन्वय र विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।

समितिले हालसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइन नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। त्यसैगरी, सडक निर्माण सुरु गर्नुअघि सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तह तथा निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र ठेक्का सम्झौता हुनुअगावै पोल, तार र ट्रान्सफर्मर स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट बजेट र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने दोहोरो समस्या हटाउन एकीकृत डिजाइनमा काम गर्न सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई सचेत गराइएको छ। विशेष गरी नागढुंगा-मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि १८२ वटा पोल नसारेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले ती पोल आगामी १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरिसक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।

यस्तै, विद्युत् आपूर्तिमा हुने बारम्बारको अवरोध (ट्रिपिङ) हटाउन, आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मर थप्न र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाई नागरिकलाई नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।