संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई पुनः राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले दिनुभएको हो। यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते सोही अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएको भए तापनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेशमाथि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विस्तृत छलफल भएपछि सरकारले त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा पुनः पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो।

विशेषगरी यो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रावधान राखिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा अध्यादेशमार्फत बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक परिषद् अध्यादेशका विषयमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूबीच रस्साकस्सी चल्दै आएको देखिन्छ। यसअघि २०८२ असार २५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र सोही वर्षको मंसिर २ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए, तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिबाट ती अध्यादेश जारी हुन सकेका थिएनन्। अहिलेको सरकारले पुनः उस्तै व्यवस्थासहितको अध्यादेश अगाडि बढाएपछि यसले राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।