काठमाडौं आउने मेलम्चीको खानेपानी स्थानीयले मुहानमै थुनिदिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका बासिन्दाले एक वर्षअघि खानेपानी मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बिहीबार अम्बाथाङस्थित मुहान बन्द गरिदिएका हुन् ।
दैनिक २० करोड लिटर खानेपानी काठमाडौंका लागि सुन्दरीजलतर्फ पठाउने मुहान एक्स्काभेटरमार्फत थुनेर मेलम्ची खोलामै फर्काइदिएपछि उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण ठप्प भएको छ । विष्णु खड्का क्षेत्रीको अगुवाइमा मुहान पुगेर हेडवक्र्सको सुरुङमा बन्द गरी पानीको बहाव खोलामा छोडिएको स्थानीय राजकुमार भण्डारीले बताए । खड्काले मेलम्ची खानेपानी संघर्ष समिति र खानेपानी मन्त्रालयबिच २१ असोज ०८१ मा भएको १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पानीको आपूर्ति बन्द गर्नुपरेको बताए । संघर्ष समितिसँग तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले मुहान क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय सरकार (हेलम्ुब गाउँपालिका)लाई २५ प्रतिशत रोयल्टी दिने विषय तीन महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति गरेका थिए ।
‘प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग भएको सहमति तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म काम भएको छैन,’ खड्काले भने, ‘ती सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसबाहेक मेलम्चीमा खर्च भएको ८५ अर्बको हिसाब पनि सार्वजनिक होस् ।’
पालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले जनतासँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारमा जो आए पनि स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने नियमअनुसार रोयल्टी पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बिक्री गर्ने मेलम्चीको पानीबाट प्राप्त हुने रकमको २५ प्रतिशत हेलम्बुको विकासका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गाउँपालिकाले राख्दै आएको छ । त्यस्तै, मेलम्ची–हेलम्बु सडक पुनर्निर्माण, बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई २० लाखका दरले राहत र हेलम्बु गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउनेलगायत पनि सहमति भएको थियो ।
मेलम्चीको पानी २२ फागुन ०७७ मा सुन्दरीजलमा झारिएको थियो भने झन्डै एक महिनापछि १५ चैतमा परीक्षण वितरणस्वरूप उपत्यकावासीको धारामा पठाइएको थियो । सोही २० चैतमा राष्ट्रपतिबाट मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, ०७८ असारको पहिलो साताको बाढीले हेडवक्र्समा क्षति गरेपछि अस्थायी संरचना बनाएर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइँदै आएको छ ।मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं आपूर्ति बन्द गरिएपछि खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी संघर्ष समितिलाई शुक्रबार वार्तामा बोलाएको छ । खानेपानीसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले गत वर्ष भएको सहमति कार्यान्वनयकै चरणमा रहेका वेला स्थानीयले खानेपानीको आपूर्ति बन्द गरेको र समाधानका लागि बिहान १० बजे छलफलमा आउन भनेको बताइन् ।
‘यो विषय खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र नभई अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पोहोरको सहमतिअनुसार नै मोटरेबल सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । कम बजेट रहेको ठाउँमा बजेट थप गर्न भौतिकसँग छलफल भइरहेको छ । अन्य विषय पनि सम्बोधनका क्रममा छ ।’
मेलम्चीको खानेपानी उपभोगबापत २५ प्रतिशत रोयल्टीको विषय भने मन्त्रालय आफैँले टुंग्याउन नसक्ने उनले बताइन् । ‘यो ठाउँविशेषभन्दा पनि देशभर नै लागू हुने विषय हो । मेलम्चीबाहेक अन्यत्र पनि एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सिँचाइ, खानेपानी गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे सरकारले नै कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया