रुसले युक्रेन युद्ध सुरु गरेपछि पहिलोपटक पुटिनलाई कुनै लोकतान्त्रिक देशले स्वागत गरिरहेको हो
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगभग चार वर्षपछि बिहीबार भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्ली ओर्लिए । पुटिनको स्वागतमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँ विमानस्थल गएका थिए । पुटिन भारतमा ३० घन्टा रहने समयतालिका छ ।
१९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि भारतले कुनै पनि महाशक्तिसँग औपचारिक गठबन्धनमा नजोडिन ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को नीति लिने गरेको छ । यसै उद्देश्यमा भारतले शीतयुद्धकालमा असंलग्न आन्दोलन निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निभायो । तथापि, सन् १९६० को दशकबाट नयाँदिल्ली सोभियत संघको नजिक रहेर काम गर्न थालेको थियो ।
शीतयुद्धको अन्त्यदेखि, नयाँदिल्लीले रुससँगको आफ्नो मित्रतालाई नत्यागी अमेरिकासँग रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध गहिरो बनाउने नीति अंगीकार गर्यो । यद्यपि, युक्रेनमा रुसको युद्धले त्यो सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ । र, पुटिनलाई स्वागत गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका र रुस कसैलाई नत्यागी आफूहरू विश्वमञ्चमा अघि बढ्न चाहेको संकेत दिन खोजेका छन् ।
रुसी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि क्रेमलिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पुटिनको भारत भ्रमण धेरै महŒवपूर्ण रहेको’ जोड दिएको छ । ‘भ्रमणले विशेषाधिकारप्राप्त रणनीतिक साझेदारीको रूपमा रुसी–भारत सम्बन्धको व्यापक एजेन्डालाई थप छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरहेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पुटिनसँगै रुसी रक्षामन्त्री आन्द्रेई बेलोसोभ, रुसी सरकारी हतियार निर्यातकर्ता ‘रोसोबोरोने–क्सपोर्ट’का वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिबन्धित तेल फर्म रोसनेफ्ट तथा ग्याजप्रोम नेफ्टका प्रमुख पनि भारत भ्रमणमा आएको प्रतिनिधिमण्डलमा सामेल छन् ।
भ्रमणका लागि किन यही समय चुनियो ?
पुटिन भारत र रुसबिच रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएको २५औँ वर्षको अवसरमा भारत आएका हुन् । पुटिन राष्ट्रपति निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष नै दुई देशबिच रणनीतिक साझेदारी भएको थियो । तर, पछिल्लो समय भारत र रुसबिचको सम्बन्ध परिवर्तनशील भूराजनीतिक दबाबमा परेका छन् ।
सन् २००० मा दुई देशबिच रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि भारत र रुसका कार्यकारी प्रमुख पालैपालो वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन एकअर्काको देशमा जाने परम्परा छ । यसअनुरूप एक वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्र्री रुसको भ्रमणमा जान्छन् भने अर्को वर्ष र रुसी राष्ट्रपति अर्को वर्ष भारत भ्रमणमा पुग्छन् । यद्यपि, त्यो परम्परा २०२२ मा तोडियो । रुसले युक्रेनमा पूर्णस्तरीय आक्रमण गरेपछि पुटिन भारत भ्रमणमा गएनन् । पुटिनले प्राय: विदेश भ्रमण स्थगित गरेपछि मोदी नै वार्षिक शिखर सम्मेलनमा कार्यसूची बनेको थियो, तर अन्तिम समयमा सम्मेलन नै स्थगित गरियो ।
सन् २०२३ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा समेत पुटिनले भाग लिएनन् । मुख्यतया, युक्रेन युद्धसँग जोडेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिजे)’को वारेन्टको कारण उनको वैदेशिक भ्रमण कटाइन थालेका थिए । भारत आइसिजेको सदस्य नभएकाले उनी जी–२० सम्मेलनमा गएको भए पनि केही हुने थिएन । तर, जी–२० का अन्य पश्चिमी सदस्यहरूले रुसी राष्ट्रपति आए आफूहरू नआउने चेतावनी दिएपछि पुटिन पछि हटे । दुई देशबिचको नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन पुन: सन् २०२४ देखि सुचारु भएको छ । सो वर्ष मोदीले सम्मेलनमा भाग लिन रुसको भ्रमण गरेका थिए । र, अहिले पुटिन चार वर्षपछि नयाँदिल्लीमा अवतरण गरेका छन् ।
के छन् सम्मेलनका एजेन्डा ?
व्यापार विश्लेषक र राजनीतिक विज्ञहरूले भ्रमणका क्रममा पुटिनले भारतलाई थप रुसी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र लडाकु विमान किन्न जोड दिन सक्ने बताएका छन् । अर्थात् भ्रमणका क्रममा दुई देशबिचको रक्षा सम्बन्धलाई बढावा दिने, औषधि, यन्त्र तथा कृषि उत्पादनलगायत विषयमा व्यापार विस्तार गर्न थप क्षेत्र अन्वेषण गर्ने प्रयास गरिनेछ । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि उच्च दण्डात्मक शुल्क लगाएपछि हुन लागेको यस शिखर सम्मेलनले दुवै पक्षलाई आफ्नो विशेष सम्बन्धलाई पुन: पुष्टि गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ,’ अमेरिका स्थिति थिंक ट्यांक ‘क्राइसिस ग्रुप’मा भारत विषयका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीले भने । यस भ्रमणमार्फत पुटिनले आफू विश्व मञ्चमा एक्लो नरहेको सन्देश दिन खोज्ने पनि विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपति पुटिनले आफ्ना देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई रुस संसारमा एक्लो नभएको बलियो सन्देश प्रवाहित गर्दैछन,’ नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका प्राध्यापक राजन कुमारले भने,‘युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि पहिलोपटक पुटिनलाई कुनै लोकतान्त्रिक देशले स्वागत गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा दबाब खेपिरहेको समयमा यसले विशेष अर्थ राख्छ ।’ यसका बाबजुद पछिल्लो समय भारत–रुस सम्बन्धको एक प्रमुख चालक रहेको तेल व्यापार जोखिममा छ । र वार्तामा त्यो विषय अतिरिक्त, त्यसमाथि अवरोध सिर्जना गर्न जिम्मेवार व्यक्तिप्रधान रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।
भारत–रुस शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पको छाया
सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भारतले रुसी कच्चा तेलको खरिद बढाउन सुरु गर्यो । अहिले ऊ रुसी तेलको दोस्रो ठुलो खरिदकर्ता बनिसकेको छ । यस अवधिमा भारतमा रुसी तेलको आयात उल्लेखनीय रूपमा २,२५० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ । भारतले किन्ने कुल तेलको हिस्सामा रुसी तेलको हिस्सा १ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिवेला अमेरिकाले नै भारतलाई थप रुसी तेल किन्न चुपचाप प्रोत्साहित गरेको नयाँदिल्लीले बताउने गरेको छ । पश्चिमले रुसी कच्चा तेलको खरिद रोकेको कारण विश्वबजारमा एक्कासी रुसी तेलको आपूर्ति रोकिँदा मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्थ्यो । भारतले रुसी तेलको आयात बढाएर विश्वव्यापी तेलबजारलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्यो ।
तर, ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न मस्को र किभमाथि दबाब दिने क्षेत्रको खोजीमा छन् । यसैक्रममा उनले रुसी तेलको उच्च खरिदकर्ता भारतमाथि दबाब मस्कोमाथिको दबाबमा बदलिने आशा राखेका छन् । सुरुमा ट्रम्पले भारतीय सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए । पछि, रुसी कच्चा तेल खरिदका लागि अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार थप्दै ५० प्रतिशत पुर्याए । त्यसपछि पनि भारतले रुसी तेल आयात रोकेको छैन । नयाँदिल्लीले आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’अन्तर्गत खरिदलाई निरन्तरा दिएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।
तर अक्टोबरमा, ट्रम्पले रुसका दुई ठुला तेल कम्पनी रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतका कठिनाइ बढेको छ । ट्रम्पले ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने अन्य देशका कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका छन् । रुसी कम्पनीबाट तेल आयात गर्ने काममा भारतको सबैभन्दा ठुलो निजी तेल रिफाइनर रिलायन्स संलग्न छ । ट्रम्पको धम्कीपछि रिलायन्सले भविष्यमा रुसी कच्चा तेल आयात रोक्ने बताएको छ । यस्तोमा, भारतले गर्ने रुसी कच्चा तेलको आयात तीन वर्षको न्यूनतममा झर्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । यसबिच, भारतले भर्खरै अमेरिकाबाट ग्यासको आयात उल्लेख्य बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । रक्षा क्षेत्रमा पनि, अमेरिकाले भारतमाथि रुसी हतियारको खरिद घटाएर आफूबाट खरिद बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।
नयाँदिल्ली मस्कोसँगको आफ्नो रक्षा सम्झौताको कारण वासिंगटन चिडिएला भनेर सतर्क छ । तर, त्यसैकारण ऊ रुससँग महŒवपूर्ण सम्झौता गर्नबाट रोकिने भने छैन,’ क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक डोन्थीले भने, ‘भारतले अमेरिकासँग पनि सम्झौता गरेर अमेरिकी आलोचना घटाउने आशा गरेको छ । त्यसै उद्देश्यले केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेका छन् ।’
तर, ट्रम्पको दबाबले भारतमा कायम अमेरिकाप्रतिको सद्भावमा धक्का पुग्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ । पूर्वभारतीय विदेशसचिव तथा रुसका लागि राजदूत रहिसकेका कन्वल सिब्बलले पनि ट्रम्प र अमेरिकाले भारतप्रति ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको मान्छन् । ‘ट्रम्प आफैँले अलास्कामा पुटिनका लागि रातो कार्पेट बिछ्याए । अनि भारतले रुससँगको सम्बन्ध किन निर्माण गर्न नहुने ?,’ अगस्टमा अलास्कामा सम्पन्न ट्रम्प–पुटिन शिखर सम्मेलनलाई उल्लेख गर्दै सिब्बलले भने ।
भारत–रुस सम्बन्ध कुन–कुन क्षेत्रमा छ बलियो ?
भारत र रुसबिचको द्विपक्षीय ऊर्जा सम्बन्धले अवरोधको सामना गरिरहँदा उनीहरूबिचको रक्षा सम्बन्ध भने दसकौँदेखि स्थिर छ । रुस भारतको सबैभन्दा ठुलो रक्षा आपूर्तिकर्ता देश हो । भारतको हतियार आयातको लगभग ३६ प्रतिशत र अवस्थित हतियारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रुसी हतियार छ । उसो त सन् २०१० मा रुसी हतियारको ७२ प्रतिशतसम्म थियो । भारतले पछिल्लो समय घरेलु उत्पादन बढाउने र अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूबाट बढी खरिद गर्ने प्रयास गर्दा रुसी हतियारको आयात हिस्सा घटेको छ । तर, पनि विज्ञहरूका अनुसार भारतको प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा रुसको हैसियत अझै धेरै वर्षसम्म चुनौतीरहित रहनेछ ।
मे महिनामा पाकिस्तानसँग भएको चारदिने हवाईयुद्धको समयमा रुसी ‘एस–४०० मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली’ भारतको हवाई प्रतिरक्षाको केन्द्रबिन्दु थियो । भारतका वायु सेना प्रमुख मार्सल एपी सिंहले त त्यतिवेला ‘एस–४०० भारतका लागि गेम चेन्जर’ रहेको सम्म बताएका थिए । नयाँदिल्लीले थप एस–४०० वायु रक्षा प्रणाली किन्न खोजिरहेको छ । यसैबिच, रुसले भारतलाई आफ्नो एसयू–५७ पाँचौँ पुस्ताको स्टिल्थ लडाकु विमान पनि बेच्न चाहेको छ । ‘एसयू–५७ विश्वको सबैभन्दा राम्रो विमानमा पर्छ । र, यो पनि भ्रमणको एजेन्डामा छ,’ पुटिनका प्रेससचिव दिमित्री पेस्कोभले शिखर सम्मेलन अघि भनेका थिए ।
radiomirmire
प्रतिक्रिया