निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन, खुला सीमा मुख्य चुनौती

नेपालमा आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थापनलाई लिएर सरकार गम्भीर देखिएको छ। चुनावको समयमा हुने सम्भावित झडप, बहिष्कारका गतिविधि तथा केही समूहद्वारा गरिने एक्सटर्सन (जबरजस्ती रकम असुली) ले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने भएकाले सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री Sushila Karki ले बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षाबारे सुरक्षा निकायसँग भएको छलफलमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। उनले चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल सबैले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताइन्।

बहिष्कार गर्ने समूहप्रति विशेष निगरानी

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार केही साना राजनीतिक समूहहरूले निर्वाचन बहिष्कारको नाममा आफ्नो अस्तित्व देखाउने र आर्थिक लाभ उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले भने अनुसार यस्ता समूहहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नहुने, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि कम हुने तर बहिष्कारको घोषणा गरेर रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

उनले भनिन् कि केही ठाउँमा थोरै सदस्य भएको समूहले राजनीतिक गतिविधि नगरी पनि पार्टी जोगाइराख्ने र विभिन्न बहानामा पैसा उठाउने गरेको देखिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, निर्वाचन सुरक्षाका लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ।

यस कारण सुरक्षा निकायलाई यस्ता गतिविधि पहिचान गरेर आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ। सरकारको भनाइ अनुसार चुनाव बहिष्कार गर्नु राजनीतिक अधिकार हो, तर त्यसको आडमा अवैध आर्थिक गतिविधि गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

तराई क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेषगरी तराई क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूको गतिविधि बढिरहेको उल्लेख गरिन्। धेरै दल सक्रिय हुँदा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने र त्यसले कहिलेकाहीँ झडपको रूप लिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन्।

चुनावको समयमा झण्डा जलाउने, पोस्टर च्यात्ने वा कार्यकर्ताबीच विवाद हुने जस्ता घटनाले वातावरण तनावपूर्ण बन्न सक्छ। यस्ता घटनाले निर्वाचन सुरक्षलाई कमजोर पार्न सक्ने भएकाले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।

सरकारले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई समन्वय गरेर सम्भावित विवाद रोक्न योजना बनाउन आग्रह गरेको छ।

चाडपर्व र मौसमले पनि चुनौती

आगामी दिनमा पर्ने Holi(फागु पूर्णिमा) का कारण पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। चाडपर्वको समयमा भीडभाड बढ्ने भएकाले चुनावी गतिविधिसँग मिसिएर केही स्थानमा तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यससँगै हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा मौसमका कारण समस्या आउन सक्ने विषय पनि उनले उठाइन्। विशेषगरी Rukum East जस्ता हिमाली क्षेत्रहरूमा सम्भावित हिमपातले निर्वाचन तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित हुनसक्छ।

त्यसैले सरकारले प्राकृतिक अवस्था, यातायात तथा स्थानीय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सरकारको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष चुनाव आवश्यक रहेको बताइन्। सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा मतदाताले संयमता अपनाए मात्र चुनाव सफल हुने उनको भनाइ थियो।

उनले सुरक्षा निकायलाई सक्रिय रहन, सम्भावित जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरिन्। साथै राजनीतिक दलहरूलाई पनि जिम्मेवार व्यवहार गर्न आह्वान गरिएको छ।

सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु हो। त्यसका लागि निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

निष्कर्ष

नेपालमा चुनाव लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। तर त्यसलाई सफल बनाउन सुरक्षा, राजनीतिक संयम र सामाजिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ। बहिष्कारको नाममा हुने एक्सटर्सन, दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धात्मक तनाव, चाडपर्व र मौसम जस्ता विभिन्न पक्षहरूले चुनावी वातावरणलाई प्रभावित पार्न सक्छन्।

यसैले सरकारले सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिँदै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। यदि सबैले नियम, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालना गरे भने आगामी निर्वाचन सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचन सुरक्षा नै हो, जसले लोकतन्त्रको विश्वास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।